शासनाच्या नव्या निर्णयाने (जीआरने) १२५ वर्षांची रात्रशाळांची परंपरा बंद होण्याची भीती या संघटनेनं व्यक्त केली आहे. राज्यातील १५०हून अधिक रात्रशाळा व रात्र ज्युनिअर कॉलेज यामध्ये दिवसाच्या शाळेतील अनुभवी व तज्ज्ञ शिक्षक रात्री अर्धवेळ अध्यापनाचे काम करतात. या निर्णयामुळे या सर्वांना नारळ मिळणार आहे.
नव्या जीआरमध्ये रात्रशाळांसाठी दिवस शाळांसारखे कठोर निकष लावण्यात आले असून एम.ई.पी.एस. रुल मध्ये दिलेल्या सगळ्या सवलती रद्द करण्यात आल्या आहेत.
रात्रशाळा मुख्याध्यापक संघटना आणि शिक्षक भारतीने या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे. रात्रशाळांमुळे शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडत असल्याची आवई या शासन निर्णयात उठवली असल्याचा आरोप शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी केला आहे.
जयवंत पाटील यांच्या नेतृत्ताखाली रात्रशाळा बचाव कृती समिती स्थापन करण्यात आली असून १५ जून पासून आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे. जनता दल युनायटेडचे प्रदेश अध्यक्ष आणि मुंबईतील शिक्षकांचे आमदार कपिल पाटील यांनी या प्रकरणी आता मुख्यमंत्र्यांनीच हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे.
रात्रशाळा बंद पाडण्याचा अधिकार शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिव यांना कुणी दिला? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.