राज्य सरकारने नुकतीच मेगाभरती करण्याची घोषणा करुन जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या भरतीत मराठा समाजाला 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. 70 हजार पदांसाठी ही भरती केली जाणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. मात्र ही भरती कंत्राटी पद्धतीने आणि बाहेरच्या एजन्सीमार्फत केली जाणार आहे. या विरोधात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यात मराठा समाजातील तरुणही मोठ्या प्रमाणात आहेत.
72 हजार नोकरभरतीत 16 टक्के जागा मराठा समाजाला राखीव: मुख्यमंत्री
राज्यात सध्या तीन लाख कंत्राटी कर्मचारी 1 ते 20 वर्षांपासून काम करत आहेत. त्यात मराठा समाजातील तरुण मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांना आधी सेवेत घ्या असं या सर्व कंत्राटी तरुणांचं म्हणणं आहे. त्यांना कामाचा अनुभवही आहे. याच कर्मचाऱ्यांना सध्या कार्यरत असणाऱ्या पदांवर समायोजित केल्यास प्रशिक्षण, वेळ आणि पैशाची बचत होणार असल्याचं संघटनेचं म्हणणं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी (19 डिसेंबर) मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. गेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशांनुसार राज्य सरकार मेगाभरती संदर्भात आपला निर्णय हायकोर्टात स्पष्ट करणार आहे. या याचिकेवरही इतर याचिकांसह एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
आरक्षण मिळेपर्यंत मेगा भरती रद्द करा, मराठा मोर्चाची मागणी