मुंबई : पंजाब नॅशनल बँकेतील सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारातील प्रमुख आरोपी असलेल्या नीरव मोदीला गुरुवारी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले आहे. यापूर्वी विजय मल्याला या नव्या कायद्याचा दणका बसला आहे. त्यापाठोपाठ आता नीरव मोदी या दुसरा फरार आर्थिक गुन्हेगार ठरला आहे.

पीएनबी बँकेतील गैरव्यवहाराबाबत नीरव मोदीला फरार आर्थिक आरोपी घोषित करण्याची मागणी करणारा अर्ज सक्तवसुली संचालनालयाकडून विशेष न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यावर न्यायाधीश व्ही. सी. बर्डे यांनी हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणातील गैरप्रकांरांची माहिती आरोपीला असावी आणि त्यामुळेच ऐनवेळी तो देशाबाहेर फरार झाला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. साल 2017 पर्यंत त्याची वागणूकही तपसायंत्रणेला संशयास्पद वाटत होती. ईडीच्या वतीने आतापर्यंत अनेकदा त्याला समन्स बजावले. मात्र त्याने भारतात येण्यास नकार दिला.

दरम्यान, मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयानेही त्याला फरार गुन्हेगार घोषित करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. 15 जानेवारी 2020 पर्यंत न्यायलयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यामुळे आरोपीच्या मालमत्तेवर तपासयंत्रणा टाच आणू शकते आणि त्यासाठीचे सर्व अधिकार तपासयंत्रणेकडे असतात. नीरव मोदीची सुमारे 1300 कोटींची मालमत्ता ईडीने ताब्यात घेतली आहे. नीरव मोदीला सध्या लंडनमध्ये अटक करण्यात आलेली आहे.

दरम्यान, पीएनबी घोटाळ्यातील दुसरा मुख्य आरोपी मेहुल चोक्सीलाही कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीने चोक्सीविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार देत यासंदर्भातील खटल्यातील साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्यासाठी आरोपीने मागितलेली परवानगीही कोर्टानं नाकारली, मात्र चोक्सीची याचिका हायकोर्टाने अद्याप प्रलंबित ठेवली आहे.

'नव्या कायद्यानुसार आरोपींना दाद मागण्याची फार कमी संधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार आरोपीविरोधातील कारवाई थांबवणे योग्य नाही जेणेकरून अशा आर्थिक गुन्हेगारांविरोधातील तपासयंत्रणेच्या कामात अडथळे येतील', असे खंडपीठाने अधोरेखीत केले आहे.

मेहुल चोक्सी हा एक फरार आर्थिक गुन्हेगार असून अजामीनपात्र वॉरंट बजावूनही हो देशात परत येऊन तपासयंत्रणेपुढे हजर होत नाही. यावरून तो गुन्हेगारच आहे हे सिद्ध करण्यास आणखीन नवा पुरावा कशासाठी हवा? असा ईडीनं हायकोर्टात दावा केला होता. मेहुल चोक्सीनं फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्याअंतर्गत सुरू असलेल्या कारवाई विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत ईडीच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी या याचिकेत केलेली आहे. तसेच या याचिकेत चोक्सीनं ईडीनं ज्या साक्षीदारांच्या जबानीवर त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार ठरवण्यात आलं आहे, त्यांची उलटतपासणी घेण्याची मागणीही कोर्टाकडे केली होती जी कोर्टानं फेटाळून लावली आहे.