मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने 'बारामती अॅग्रो' (Baramati Agro) या कंपनीवरील कारवाईला स्थगिती दिल्यानंतर रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारवाईस स्थगिती दिल्याबद्दल पवार यांनी हायकोर्टाचे आभार मानले. तोडफोड करून मिळवलेल्या सत्तेच्या छत्राखाली राहून सुडाचं राजकारण करणं सोपं आहे, ते करणाऱ्यांनी करत रहावं.. त्यांच्यावर सूड कसा उगवायचा याचा निर्णय निवडणुकीत जनता घेईल, असेही रोहित पवार यांनी म्हटले.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गुरुवारी मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास बारामती अॅग्रो कंपनीचे दोन प्लांट बंद करण्याची नोटीस बजावली होती. या नोटिशीचे पडसाद राजकीय वर्तुळातही उमटले होते. आपल्याविरोधात सूडाची कारवाई सुरू असून दोन मोठ्या नेत्यांच्या इशाऱ्यावर कारवाई झाली असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता.
रोहित पवार यांनी काय म्हटले?
रोहित पवार यांनी ट्वीट करत म्हटले की, 'बारामती ॲग्रॉ' च्या प्लांटवर कारवाई करण्यास स्थगिती दिल्याबद्दल मी सर्वप्रथम मा. हाय कोर्टाचे आभार मानतो... तोडफोड करून मिळवलेल्या सत्तेच्या छत्राखाली राहून सुडाचं राजकारण करणं सोपं आहे, ते करणाऱ्यांनी करत रहावं.. त्यांच्यावर सूड कसा उगवायचा याचा निर्णय निवडणुकीत जनता घेईल...
पण यानिमित्ताने माझं त्यांना एक सांगणं आहे की, महाराष्ट्रात कधीही नव्हता तो राजकीय द्वेषाचा घाणेरडा पायंडा तुम्ही पाडताय... एका अर्थाने राजकीय द्वेषाचे बाप तुम्ही आहात, पण लोकशाहीत सामान्य जनता ही बाप असते, हे विसरू नका. त्यामुळं आज जरी तुम्ही खुशीत असलात तरी भविष्यात हेच अस्र तुमच्यावरही उलटल्याशिवाय राहणार नाही..
'जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फ़ेंका करते'
हायकोर्टाचे निर्देश काय?
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आमदार रोहित पवार यांना मध्यरात्री नोटीस देत बारामती ॲग्रोचे दोन प्लांट बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. यासाठी रोहित पवार यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून 72 तासांची मुदत देखील देण्यात आली होती. त्यानंतर आज हायकोर्टात रोहित पवार यांनी धाव घेतली. रोहित पवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. बारामती अॅग्रो कंपनीवर 6 ऑक्टोबरपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाला आदेश दिले आहेत.