मुंबई : अब्रुनुकसानीच्या प्रकरणात हायकोर्टानं दिलेला निकाल रद्द करा, अशी मागणी करत नवाब मलिकांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात त्यांनी ज्ञानदेव वानखेडेंनी आपल्याविरोधात दाखल केलेल्या अब्रुनुकसानीच्या खटल्यावर पुन्हा नव्यानं सुनावणी घेण्याची मागणीही केली आहे. तसेच या खटल्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत वानखेडेंबाबत कुठलंही विधान करणार नाही, अशी यापूर्वीच दिलेली हमी कायम ठेवण्यास तयार असल्याचंही नवाब मलिकांनी मान्य केलं आहे. 


मात्र मुळात तुमच्या विरोधात कोणतेही ठोस निर्देश नसताना तुम्ही ही मागणी का करताय अशी विचारणा न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं नवाब मलिकांच्या वकिलांना केली. त्यावर न्यायमूर्ती माधव जामदारांच्या निकालात वानखेडेंना दिलासा दिलेला नसला तरी नवाब मलिकांवर ओढलेल्या ताशेऱ्यांवर मलिकांचा आक्षेप आहे, असं त्यांच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं. सोमवारी ज्ञानदेव वानखेडे यांना या अर्जावर आपली भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.


आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणानंतर नवाब मलिक यांनी दररोज एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे आणि त्यांच्यावर कुटुंबियांवर समाज माध्यमांवरून तसेच पत्रकार परिषद घेऊन गंभीर आरोप  करण्यास सुरूवात केली. मलिक यांचे आरोप वानखेडे कुटुंबियांनी फेटाळल्यानंतरही मलिक यांनी नवनवे आरोप करणं सुरूच ठेवलं. त्यामुळे अखेर ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत मलिक यांच्याविरोधात सव्वा कोटी रूपयाचा  नुकसान भरपाईचा दावा ठोकला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठानं नवाब मलिक यांना बोलण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट करत वानखेडे यांची विनंती फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयाला ज्ञानदेव यांच्यावतीने अ‍ॅड. दिवाकर राय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलींद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर आव्हानं दिलं आहे.


गुरूवारी यावर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं वानखेडे यांच्या कुटंबियांवर आरोप करणार्‍या नबाब मलिक यांच्या वकीलांना चांगलंच फैलावर घेतलं. मलिक यांना त्यांनी केलेल्या आरोपात तथ्थ असल्याचं माहिती होतं, तर त्यांनी केवळ आरोपपांवर न थांबता वानखेडेंविरोधात रितसर तक्रार दाखल का केली नाही?, निव्वळ ट्विटकरुन किंवा माध्यमांमध्ये प्रतिक्रिया देत काय साध्य करण्याचा प्रयत्न केला? केवळ प्रसिध्दीसाठी असा प्रकार केला जात आहे का? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठानं केली. त्यावर पुढील सुनावणीपर्यंत वानखेडेंबाबत कोणतेही विधान करणार नाही, अशी हमी नवाब मलिकांकडून उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याची दखल घेत याचिकेवरील सुनावणी 9 डिसेबरपर्यंत तहकूब केली आहे.


संबंधित बातम्या : 



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha