मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Bombay High Court) अपक्ष खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा (Ravi Rana) यांना मोठा दिलासा देण्यात आलाय. मुंबई सत्र न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या कारवाईच्या आदेशांना उच्च न्यायालायने स्थगिती दिलीये. 'मातोश्री'बाहेर (Matoshree) करण्यात आलेल्या हनुमान चालीसा पठण प्रकरणात हा दिलासा राणा दाम्पत्याला देण्यात आलाय. दरम्यान 21 फेब्रुवारीच्या पुढील सुनावणीपर्यंत आरोप निश्चितीची प्रक्रिया सुरु न करण्याचे निर्देष देखील उच्च न्यायालयाकडून विशेष सत्र न्यायालयाला देण्यात आलेत.
अपक्ष खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा (Ravi Rana) यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात मातोश्री बाहेरील हनुमान चालीसा पठण प्रकरणातील गुन्हे रद्द करण्याची याचिका केली होती. ही याचिका विशेष सत्र न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आली होती. 'मातोश्री'बाहेरील हनुमान चालीसा पठण आंदोलनप्रकरणी नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी राणा दाम्पत्याने याचिका दाखल केली होती. ती याचिका कोर्टाने फेटाळली. एफआयआर दाखल होण्यापूर्वीच केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा राणांचा दावा होता. कोर्टाने हा दावा फेटाळला.
काय आहे प्रकरण?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं निवासस्थान असलेल्या 'मातोश्री'बाहेर हनुमान चालिसा पठण करण्याचं अमरावतीचे अपक्ष आमदार रवी राणा आणि खासदार पत्नी नवनीत यांनी जाहीर केलं होतं. त्यासाठी मुंबईत दाखल झालेल्या राणा दाम्पत्याला कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याचं कारण सांगत मुंबई पोलिसांनी हे आंदोलन न करण्याबाबत सीआरपीसी कलम 192 अंतर्गत नोटीस बजावली होती.
पोलिसांच्या नोटिशीनंतरही याबद्दल मीडियात प्रक्षोभक वक्तव्य करणाऱ्या राणा दाम्पत्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी आयपीसी कलम 153A, 34,37 सह मुंबई पोलीस कायदा 135 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्यातच नंतर आयपीसी कलम 124 A अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हाही वाढवण्यात आला.
आंदोलनाच्या दिवशी संध्याकाळी या प्रकरणात राणा दाम्पत्याला खार पोलिसांनी अटक करून त्यांना वांद्रे दंडाधिकारी कोर्टापुढे हजर केलं. तेव्हा कोर्टानं त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यानुसार राणा दाम्पत्यांची कारागृहात रवानगी करण्यात आली. पुढे मुंबई सत्र न्यायालयानं या दोघांना सशर्त जामीन मंजूर केला होता.