नवी दिल्ली : नाबार्डच्या अधिकारी, कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी दोन दशकांपासूनच्या प्रलंबित पेन्शन आढाव्याच्या अर्थात निवृत्तीवेतन आढावासाठीच्या मागणीसाठी मंगवारी एक आंदोलन केलं. सेवेत असणाऱ्या आणि सेवानिवृत्त असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी ‘यूनायटेड फोरम ऑफ ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज अँड रिटायर्ड ऑफ नाबार्ड’ (UFOERN) अंतर्गत हे आंदोलन करण्यात आलं.
2001 पासून प्रलंबित आहे निवृत्तीवेतनाचा आढावा
2001 वर्षापासून या कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनाचा आढावा प्रलंबित आहे. आरबीआयमधील कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या निवृत्तीवेतनासाठीचा आढावा 2012 मध्ये घेण्यात आला होता. पण, नाबार्डच्या मुद्दावर अद्यापही निर्णय प्रतिक्षेतच आहे. दरम्यान, नाबार्डमधील काही माजी अध्यक्ष आणि इतर अधिकाऱ्यांनी महिनाभरापूर्वी यासंदर्भात एक पत्रही लिहिलं होतं. पण, त्यापुढं मात्र कोणतंही पाऊल उचललं गेलं नाही.
फोरमकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या मागण्यांमध्ये 20 वर्षांच्या सेवेनंतर पूर्ण निवृत्तीवेतन, अंतिम वेतन किंवा मागील 10 वर्षांमध्ये मिळालेलं सरासरी वेतन किंवा यामध्ये जे वेतन अधिक आहे त्या आधारावर वेतनाची गणना आणि प्रत्येक वेतन आढावा झाल्यानंतर निवृत्तीवेतनाच वाढ यांचा समावेश आहे. मुख्य म्हणजे निवृत्ती वेतन आढाव्याबाबतच दिलेल्या आश्वासनाचं पालन न झाल्यामुळं अखेर कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना आंदोलनाची वाट निवडावी लागली.