Mumbai Vaccination Update : लसीकरण पूर्ण न झालेल्या नागरिकांना मुंबई लोकलमधनं प्रवासाची मुभा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2006 आणि परिच्छेद 19 च्या कलम 24 नुसार, कायद्यात तशी तरतूदच नसल्यामुळं सरकारकडून नागरिकांच्या कोणत्याही अधिकारांचं उल्लंघन झालेलं नाही, असा दावा गुरुवारी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात केला. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं केंद्र सरकारला याबाबत शुक्रवारी सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.


कोरोना प्रतिबंधक लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच मुंबईत लोकल ट्रेननं प्रवास करता येणार, असा निर्णय राज्य सरकारनं 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जारी केला आहे. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप करत वैद्यकीय सल्लागार योहान टेंग्रा यांनी अँड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. तर दुसरीकडे, सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी राज्य सरकारच्या याच निर्णयाला फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिलेलं आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी सुरू आहे. 


राज्य सरकारला सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचं निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार, केंद्र सरकारनं लोकल ट्रेनच्या प्रवासाबाबत कोणतीही मार्गदर्शक नियमावली तयार केली नव्हती. कोविड 19 चा प्रसार वाढू नये, म्हणून लोकल प्रवासाबाबत राज्य सरकारनं ती नियमावली तयार केली असून तसे करण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार आहे, असे राज्य सरकारच्यावतीनं ज्येष्ठ वकिल अनिल अंतुरकर यांनी आपला युक्तिवाद करताना स्पष्ट केलं. त्याची घेत हायकोर्टानं आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकारचे काही निश्चित धोरण किंवा नियमावली आहे का? अशी विचारणा केंद्र सरकारकडे करत त्याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली. 


महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 



दिवसभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी एबीपी माझा लाईव्ह पाहा