गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी ही माहिती दिली. पंतप्रधान आवास योजनेप्रमाणेच एसआरएतील रहिवाशांना घरे देण्यात यावी, अशी मागणी लेखी पत्राद्वारे वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
2022 पर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'सर्वांना घरं' या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत सगळ्यांना 30 चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतची घरे देण्याची तरतूद आहे. मात्र, एसआरएअंतर्गत राबवण्यात येत असलेल्या पुनर्वसन योजनांना 25 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची घरं दिली जातात.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील निवासी सदनिकांच्या संदर्भातही राज्य सरकारचे धोरण केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत असावं, यासाठी राज्य सरकारने एसआरए योजनेतील घरांनाही 30 चौरस मीटर क्षेत्रफळ (321 चौरस फुटांपेक्षा जास्त) देण्यात यावं, अशी विनंती रवींद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्राद्वारे सप्टेंबर 2017 मध्ये केली होती.