Ravi Rana and Navneet Rana: खासदार नवनीत राणा (MP Navneet Rana) आणि आमदार रवी राणा (Ravi Rana) यांच्या नावे पुन्हा नव्यानं वॉरंट जारी करण्यात आला आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या 'मातोश्री' या खासगी निवासस्थाना बाहेरील हनुमान चालिसा (Hanuman Chalisa) पठण प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयातून राणांविरोधात हा वॉरंट जारी झाला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयात न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुरू असलेल्या या खटल्यास आरोपी सतत तीन सुनावणीत गैरहजर राहिल्यानं अखेर कोर्टानं ही दंडात्मक कारवाई केली आहे. हा जामीनपात्र वॉरंट असल्यानं पुढील सुनावणीस हजर होत पाच हजार रूपयांचा जामीन दोघांनाही मिळवता येईल. मात्र त्यावेळीही राणा दांपत्य गैरहजर राहिल्यास त्यांच्याविरोधात कोर्ट अजामीनपात्र वॉरंट जारी करत अटकेच्या कारवाईचे आदेश देऊ शकतं.
महाविकास आघाडी सरकारच्याकाळात राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच निवासस्थान असलेल्या 'मातोश्री'बाहेर हनुमान चालिसा पठणाचं आंदोलन अमरावतीचे अपक्ष आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या अपक्ष खासदार पत्नी नवनीत कौर राणा यांनी पुकारलं होतं. त्यासाठी मुंबईत दाखल झालेल्या राणा दांपत्याला कायदा आणि सुव्यवस्था न बिघडवण्याच्या कारणाखाली मुंबई पोलिसांनी हे आंदोलन न करण्याबाबत सीआरपीसी कलम 192 अंतर्गत नोटीस बजावली होती. मात्र तरीही याबद्दल मीडियात प्रक्षोभक वक्तव्य करणा-या राणा दांपत्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी आयपीसी कलम 153A, 34,37 सह मुंबई पोलीस कायदा 135 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्यातच नंतर आयपीसी कलम 124 A अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हाही वाढवण्यात आला. 23 एप्रिल, शनिवारी आंदोलनाच्या दिवशी संध्याकाळी या प्रकरणात राणा दांपत्याला खार पोलीसांनी अटक करून रविवारी वांद्रे दंडाधिकारी कोर्टापुढे हजर केलं. तेव्हा कोर्टानं त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. त्यानुसार राणांची कारागृहात रवानगी करण्यात आली. पुढे मुंबई सत्र न्यायालयानं या दोघांना जामीन मंजूर केला होता.
प्रकरण नेमकं काय?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं खासगी निवासस्थान असलेल्या 'मातोश्री'बाहेर हनुमान चालिसा पठणाचं आंदोलन अमरावतीचे अपक्ष आमदार रवी राणा आणि त्यांच्या अपक्ष खासदार पत्नी नवनीत कौर राणा यांनी पुकारलं होतं. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या कारणाखाली मुंबई पोलिसांनी राणा दांपत्याविरोधात आयपीसीच्या विविध कलमांतर्गत आणि आयपीसी कलम 124 (अ) अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हाही दाखल केला होता. मात्र याप्रकरणी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही असं स्पष्ट करत मुंबई सत्र न्यायालयानं 4 मे राजी राणा दाम्पत्यांची जामीनाची सुटका केली होती. मात्र राणा दाम्पत्यांवर न्यायालयानं अनेक अटीशर्ती लादल्या होत्या. त्यानुसार, त्यांना जामीनावर बाहेर आल्यावर त्यांना प्रसार माध्यामांशी यावर बोलण्यासही मज्जाव करण्यात आला होता.