एक्सप्रेस वेच्या बांधकामाची पूर्ण किंमत वसूल होऊनही, कंत्राटदाराकडून 2019 पर्यंत टोलवसूली सुरु ठेवण्यास या याचिकेत विरोध करण्यात आला होता. तसेच राज्यातील छोटे टोल बंद करुन राज्य सरकार बड्या कंत्राटदारांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
या याचिकेवर राज्य सरकारकडूनही उत्तर मागवलं होते. राज्य सरकारने 13 जुलै रोजी हायकोर्टात आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितलं की, याबाबतचा करार हा कंत्राटदारासोबत करण्यात आला आहे. ज्यात साल 2019 पर्यंत टोल वसूलीची मुदत देण्यात आलीय. तसेच खर्च पूर्ण झाला तरी टोल वसूलीमधेच थांबवण्यात यावी, अशा प्रकारचा कोणताही मुद्दा करारात समाविष्ट नसल्याचं राज्य सरकारनं हायकोर्टात सांगितलं होतं.
दरम्यान, आज एसीबीनेही या प्रकरणी प्रथमदर्शनी कोणताही गैरव्यवहार झाला असल्याची माहिती चौकशीतून समोर आल्याचं न्यायालयाला स्पष्ट केलं आहे. आता याप्रकरणी 23 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
संबंधित बातम्या
एक्स्प्रेस वेवरील टोलवसुली रद्द करणं अशक्य : राज्य सरकार
एक्स्प्रेस वेवरील टोलवसुली बेकायदेशीर, प्रवीण वाटेगावकरांचा आरोप