मुंबई : मिसिंगची तक्रार न नोंदवणाऱ्या पोलिसावर कारवाई करण्याचे आदेश सह पोलीस आयुक्त किंवा वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला दिले जातील असा थेट इशारा बुधवारी हायकोर्टानं दिला आहे. सध्या आसपास काय परिस्थिती सुरु आहे, याची कल्पना असूनही पोलीस मिसिंगची तक्रार नोंदवून घेणार नसतील तर त्यांचं हे वर्तन खपवून घेतलं जाणार नाही. अशा पोलिसाला आता कारवाईला सामोरं जावंच लागेल, असं न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.
तक्रारदार पोलीस ठाण्यात आला की पोलीस त्याला नुसतं बसवून ठेवतात, ते मिसिंगची तक्रारच नोंदवून घेत नाहीत. कारण याचा तपास करावा लागेल हे त्यांना माहिती असतं. बऱ्याचदा पोलीस अधिकारी नुसते पोलीस ठाण्यात बसून असतात. त्यामुळेच पोलीस ठाण्यातील प्रलंबित गुन्ह्यांचा आलेख वाढत असतो, असे खडेबोलही हायकोर्टानं सुनावलेत.
मिसिंगची तक्रार आल्यानंतर संबंधित व्यक्ती पळून गेली की तिचे कोणी अपहरण केलं आहे. किमान एवढा तरी तपास करत जा. मुळात मिसिंगला शोधण्याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. पोलिसांना अनेकदा या जबाबदारीचाही विसर पडतो असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
काय आहे प्रकरण?
कफ परेड येथील एका रहिवाशाची पत्नी वर्षभरापासून बेपत्ता आहे. तशी तक्रार पोलिसांत देण्यात आली. तिचं अपहरण करणाऱ्यांची नावंही पोलिसांना देण्यात आली. पण पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवलाच नाही. हा गुन्हा नोंदवण्याचे व पत्नीला शोधण्याचे आदेश न्यायालयानं द्यावेत, अशी मागणी करत अॅड. आश्रय दवे यांच्यामार्फत तक्रारदारानं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी दरम्यानं हायकोर्टानं पोलिसांची चांगलीच कानउघडणी केली.
तसेच याप्रकरणात याचिकाकर्त्याची तक्रार नोंदवून न घेणाऱ्या पोलिसाची चौकशी करण्याचे आदेशही हायकोर्टानं परिमंडळ-1 च्या डीसीपींना दिले आहेत. तक्रार न नोंदवताच या अधिकाऱ्यानं तपास सुरु केला. त्यावरही न्यायालय संतप्त झालं. तक्रार नोंदवून न घेता तुम्ही तपास केलातच कसा?, अशी विचारणा करत याप्रकरणात आता डीसीपींनी स्वतः लक्ष घालावं, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत नमूद केलं आहे.
ही बातमी वाचा: