मुंबई: पवईतील जय भीम नगर (Pawai Bhim Nagar) येथील तोडलेल्या झोपड्या महापालिका व पोलिसांनी त्याच ठिकाणी नव्यानं बांधून द्याव्यात, अशी मागणी करत रहिवाशांनी हायकोर्टात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेतून प्रशासनाकडे नुकसान भरपाईचीही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच या झोपड्यांवर कारवाई करणाऱ्या पोलीस व पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी रितसर तक्रारही करण्यात आली. मात्र या तक्रारीची कुणीही दखल घेतली नाही, त्याबाबतही हायकोर्टानं निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलीय.
मीना लिम्बोले यांच्यासह 28 रहिवाश्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे व न्यायमूर्ती शाम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. तूर्तास या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब करावी, अशी विनंती सरकारी वकील क्रांती हिवराले यांनी केल्यामुळे हायकोर्टानं ही सुनावणी 9 जुलैपर्यंत तहकूब केलीय.
काय आहे प्रकरण? (Pawai Bhim Nagar Slum Demolisation Case)
30 वर्षे आधीपासून आमच्या इथंच झोपड्या आहेत. आधारकार्ड, मतदानकार्ड, डोमासाईल, वीजबील यासह अन्य सर्व अधिकृत कागदपत्र आमच्याकडे आहेत. सुमारे 800 झोपड्या असलेला हा भूखंड हिरानंदानी बिल्डरच्या मालकीचा आहे. 1 मे रोजी झोपड्या रिकामी करण्याची नोटीस सार्वजनिक शौचायल व पाण्याच्या टाकीवर चिटकवण्यात आली. झोपडीधारकांना ही नोटीस थेट देण्यात आली नव्हती. त्यानंतर 6 मे रोजी सहाय्यक पालिका आयुक्तांनी झोपड्यांवर थेट तोडक कारवाई केली. त्यावेळीही सर्व कागदपत्र त्यांना दाखवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे
काय आहेत याचिकेतील मागण्या?
- झोपड्यांवरील कारवाईची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वात एसआयटी नेमावी
- एसआयटीनं चौकशी अहवाल थेट न्यायालयात सादर करावा
- झोपड्यांवर हातोडा चालवणाऱ्या पोलीस व पालिका अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी
- या चौकशीचा अहवालही न्यायालयात सादर करावा.
ही बातमी वाचा :