मुंबई : मुंबई उपनगरातील मिठीबाई महाविद्यालयात वाणिज्य शाखेत शिकणाऱ्या 107 विद्यार्थ्यांचे यंदाचे वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे. कारण हजेरीपट 75 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू न देण्याचा निर्णय महाविद्यालय प्रशासनाने घेतला आहे. कॉलेजच्या या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. मात्र हजेरी पट नियमाचे उल्लंघन करणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यास नकार देत त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
मिठीबाई महाविद्यालयाच्या एफ. व्हाय. बीकॉम, एस. व्हाय. बीकॉम आणि टी. व्हाय. बीकॉम शाखेत हे विद्यार्थी शिकत असून शुक्रवारपासून या विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरू होणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांची हजेरी 75 टक्के पेक्षा कमी असेल अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देणार नाही अशी नोटीस कॉलेज प्रशासनाने जारी केल्यानंतर वर्ष वाया जाईल या भीतीने धास्तावलेल्या विद्यार्थ्यांनी अॅड. स्वप्ना कोदे यांच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी विद्यार्थ्यांची बाजू मांडणाऱ्या अॅड. कोदे यांनी कोर्टाला सांगितले की, विद्यार्थ्यनी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त हजेरी लावली असून दुसऱ्या, चौथ्या आणि सहाव्या सत्राच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी कॉलेजने त्यांना द्यायला हवी.
मात्र कॉलेज प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचा दावा फेटाळून लावत काही महिन्यांपूर्वी अपुऱ्या हजेरी पटाबाबत त्यांच्या पालकांनाही नोटीस पाठवल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच काही विद्यार्थ्यांची हजेरी ही 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. हायकोर्टाने याची दखल घेत महाविद्यालयाची बाजू मान्य करत या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला व त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
संबंधित बातम्या :
'पब्जी' चा खरंच मुलांच्या मानसिकतेवर दुष्परीणाम होतोय का? : हायकोर्ट