Mumbai News : मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) राणीची बाग (Ranichi Baug) अर्थात वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान प्राणीसंग्रहालयाच्या (Veermata Jijabai Bhosale Udyan And Zoo) निविदा वाढीच्या चौकशीसाठी एसीबीने मागितलेली परवानगी नाकारली आहे. महापालिका अधिकारी आणि कंत्राटदारांची चौकशी करण्यासाठी एसीबीने परवानगी मागितली होती, ती मुंबई महापालिकेने नाकारली आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Anti Corruption Bureau) भायखळा प्राणीसंग्रहालयात नवीन प्राण्यांच्या पिंजऱ्याच्या बांधकामासाठी 291 कोटी रुपयांच्या निविदांमध्ये कथित अनियमिततेची चौकशी बंद केली
यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने म्हटलं आहे की त्यांनी महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल यांना विनंती करुन या प्रकरणाची चौकशी करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, परवानगी नाकारण्यात आल्याने हे प्रकरण दफ्तरी दाखल केले आहे.
निविदा प्रक्रियेत 106 कोटींचा गैरव्यवहार : भाजपचा आरोप
राणीच्या बागेत दुर्मिळ प्राणी विदेशातून आणण्याच्या निविदेत 106 कोटींचा गैरप्रकार झाला असून ही निविदा प्रक्रिया त्वरीत थांबवावी अशी मागणी भाजपचे प्रदेश कोषाध्यक्ष आ. मिहीर कोटेचा, नगरसेवक विनोद मिश्रा, नगरसेविका राजश्री शिरवाडकर यांनी जून महिन्यात केली होती. राणीच्या बागेत ब्लॅक जॅग्वार, चित्ता, व्हाईट लायन, चिंपांझी यासारखे प्राणी आणण्यासाठी मुंबई महापालिकेने निविदा मागवल्या होत्या. या प्रक्रियेत हाय वे आणि स्काय वे या कंपन्यांनी 106 कोटी अधिक रकमेची निविदा सादर केली. 188 कोटींच्या बोलीसाठी 284 कोटींच्या निविदा सादर करण्यात आल्या, असा आरोप भाजपने केला.
भाजपच्या तक्रारीनंतर आर्थिक गुन्हे शाखेचं एसीबीला पत्र
यानंतर भाजप नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर प्रकल्पात कार्टेलायझेशन आणि अनियमितता असल्याचा आरोप केल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने एसीबीला पत्र लिहून चौकशी करण्यास सांगितलं होतं. त्यानंतर एसीबीने मुंबई महापालिकेला या प्रकल्पातील तक्रारींवर कारवाई करण्यास सांगितलं, ज्यात 106 कोटी रुपयांचा खर्च वाढला होता.
चौकशीचा प्रश्नच उद्भवत नाही : आयुक्त इक्बाल सिंह चहल
या सगळ्या प्रकरणावर मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. राणी बागेतील संबंधित कामांच्या वर्क ऑर्डर दिलेल्या नाहीत, एकही रुपया खर्च झालेला नाही, त्यामुळे चौकशी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी म्हटलं आहे.