मुंबई : मुंबई महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी आपल्या करांचा भरणा वेळेत करावा, यासाठी महापालिकेनं आक्रमक धोरण अवलंबलं आहे. अद्याप मालमत्ता करांचा भरणा केलेला नाही, त्यांच्यावर कठोर कारवाईला गेल्या आठवड्यात सुरुवात झाली आहे. यानुसार, एका आठवड्यात 3 हजार 392 मालमत्तांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये सुमारे 1 हजार 376 कोटींचा मालमत्ता कर थकित असणा-या 3 हजार 179 मालमत्तांवर अटकावणीची कारवाई करण्यात आली आहे. तर एकूण 269 कोटींपेक्षा अधिकची थकबाकी असणा-या 213 मालमत्तांची जलजोडणी खंडीत तोडण्यात आली आहे

'बृहन्मुंबई महापालिका अधिनियम 1888' च्या कलम 205 आणि 206 चा वापर यंदा प्रथमच करण्यात येत असून त्यानुसार थकबाकीदारांची वाहने, फर्निचर, टिव्ही, फ्रीज, वातानुकूलन यंत्रणा यासारख्या वस्तूही जप्त करण्यात येत आहेत. या प्रकारची अप्रिय कारवाई टाळण्यासाठी नागरिकांनी मालमत्ता कराची थकबाकी शेवटच्या दिवसाची वाट न बघता तातडीने भरावी, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाद्वारे करण्यात आले आहे.

बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात सुमारे 4 लाख 50 हजार मालमत्ता धारक असून यामध्ये 1 लाख 27 हजारांपेक्षा अधिक निवासी आहे. यामध्ये 12 हजार 156 भूभाग आणि इतर प्रकारच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. या मालमत्तांच्या मालमत्ता-कराचे आर्थिक वर्ष 2019-20 चे रुपये 5 हजार 400 कोटी एवढे वसुली लक्ष्य आहे. यापैकी गेल्या आठवड्यापूर्वी पर्यंत रुपये 3 हजार 154 कोटी एवढी रक्कम वसूल झाली होती. यानुसार दैनंदिन वसुली ही साधारणपणे रुपये 10 कोटी एवढीच होती.

गेल्या आठवड्यापासून महापालिकेने थकबाकीदारांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारताच सुरुवातीला कर भरण्यास टाळाटाळ करणा-या अनेकांनी मालमत्ता कर भरण्यास सुरुवात केली आहे. ज्यामुळे रुपये 10 कोटी असणारी दैनंदिन वसुली आता दररोज 40 ते 50 कोटींपर्यंत पोहचली आहे. यानुसार गेल्या आठवड्याभरातच 350 कोटी रुपयांचा भरणा थकबाकीदारांनी महापालिकेकडे केला आहे. मात्र, असे असले तरीही अनेक थकबाकीदारांकडून अद्याप येणे रकमेची वसुली झालेली नाही. त्यांच्यावर देखील महापालिका अधिनियमातील तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत.

मालमत्ता कर वसूलीचे टप्पे

बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता धारकांना मालमत्ता कराची देयके प्राप्त झाल्यापासून 90 दिवसांच्या आत मालमत्ता कर महापालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. जे मालमत्ता धारक 90 दिवसांच्या मुदतीत मालमत्ता कर भरत नाहीत, त्यांच्यावर टप्पेनिहाय कारवाई सुरु करण्यात येते.

यामध्ये सर्वप्रथम महापालिकेचे अधिकारी प्रत्यक्ष संपर्क व संवाद साधून देयक भरण्यासाठी पाठपुरावा करतात. तरीही देयक अदा न केल्यास 'डिमांड लेटर' पाठविले जाते. यानंतरच्या पुढच्या टप्प्यात 21 दिवसांची अंतिम नोटीस मालमत्ता धारकास दिली जाते.

त्यानंतरच्या टप्प्यात मालमत्ता किंवा मालमत्तेचा काही भाग 'सील' करण्याची कारवाई; त्यानंतर मालमत्ता व्यवसायिक स्वरुपाची असल्यास जलजोडणी खंडीत करण्याची कारवाई आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये मालमत्ता जप्तीची कारवाई यापूर्वी केली जात असे.

वरील व्यतिरिक्त यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून आता कलम 204 आणि 205 अन्वये दुचाकी, चारचाकी, वाहने, फर्निचर, टिव्ही, फ्रीज, वातानुकूलन यंत्रणा यासारख्या चल संपत्ती असणा-या बाबी जप्त करण्याची कारवाई देखील सुरु करण्यात आली आहे. यानुसार सदर वस्तू जप्त केल्यानंतरही थकीत कराची वसुली पाच दिवसात न झाल्यास सदर वस्तूंचा जाहीर लिलाव करुन त्याद्वारे थकीत करांची वसुली केली जाणार आहे.

मालमत्ता कर भरण्यासाठीचे पर्याय

बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता धारकांना त्यांचा मालमत्ता कर सुलभतेने भरता यावा, यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. ज्यामध्ये प्रामुख्याने पुढील पर्यायांचा समावेश आहे:

बृहन्मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयासह सर्व विभाग कार्यालयातील नागरिक सुविधा केंद्रात (Citizen Facilitation Centre / CFC) मालमत्ता करांचा भरणा रोख रकमेच्या स्वरुपात करता येतो.

नागरिक सुविधा केंद्रात (Citizen Facilitation Centre / CFC) डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे देखील मालमत्ता कर भरण्याची सुविधा 'पीओएस' च्या माध्यमातून उपलब्ध आहे.

बृहन्मुंबई महापालिकेच्या portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळाच्या मुख्यपानावर डावीकडे 'मालमत्ता कर (नवीन)’ असा पर्याय उपलब्ध आहे. या पर्यायावर 'क्लिक' केल्यानंतर उघडणा-या पानावर 'मालमत्ता खाते क्रमांक' (Property UID) नमूद करुन संबंधित मालमत्तेवरील करांचा भरणा करता येऊ शकतो.

वरील संकेतस्थळासह 'MyBMC 24x7' या 'ऍन्ड्रॉईड ऍप' द्वारे देखील ऑनलाईन पद्धतीने मालमत्ता कर भरता येऊ शकतो. हे ऍप 'प्ले स्टोअर' वर मोफत उपलब्ध आहे.

Property Tax | मालमत्ता कर भरा, कर न भरल्यास दहा व्यावसायिक मालमत्तांचा लिलाव होणार



संबंधित बातम्या :

मुंबईत उद्यापासून पुन्हा प्‍लास्टि‍क बंदीची मोहिम, प्लास्टिक वापरणाऱ्यांवर कडक कारवाईसाठी विभागनिहाय पथकं

शिवसेनेकडून बीएमसी आयुक्तांच्या अधिकारावर कुऱ्हाड, परवानगीशिवाय एकही झाड तोडता येणार नाही