जकात कर हा महापालिकेचा महसुलाचा मुख्य स्रोत होता. मात्र 2017 मध्ये जकात बंद झाल्यानंतर मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या महसुलाचा मुख्य स्रोत राहिला आहे. महाराष्ट्र शासनाने 500 चौरस फुटांपर्यंच्या सदनिकांना सर्वसाधारण कर न आकारण्याचा अध्यादेश 10 मार्च 2019 रोजी जारी केला. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे 2019-20 या वर्षाची मालमत्ता करदेयके जारी करण्याच्या पद्धतीत बदल करणे भाग पडले आहे.
मालमत्ता कराची बिले 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर आणि 1 ऑक्टोबर ते 31 मार्च अशी दोन वेळा निघतात. त्यांची रक्कम 30 जून आणि 31 जुलैपूर्वी जमा केल्यास सदनिकाधारकांना अर्ली बर्ड इन्स्टेंटिव्ह योजनेअंतर्गत करसवलत मिळते. मात्र 500 चौरसफुटांपर्यंतच्या सदनिकांना मालमत्ता कर माफ करण्याच्या घोषणेचा घोळ कायम असल्याने करसंकलन खाते पहिल्या सहामाहिची बिले पाठवू शकले नाही. शासनाचा निर्णय झाल्यानंतर बिले पाठवायची तर देयके जारी करण्याच्या विहित पद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार संगणक प्रणालीत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करून घेण्यात आली. तरीदेखील 2019-20 या आर्थिक वर्षाची मालमत्ता कराची देयके 30 जून 2019 पर्यंत पाठविणे शक्य झाले नाही. परिणामी मालमत्ता कर वेळेत भरू इच्छिणाऱ्या करदात्यांना अर्ली बर्ड सवलत मिळू शकली नाही.
प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले की, मुंबईत चार लाख 20 हजार मालमत्ता असून त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात मे 2019 मध्ये 1 लाख 38 हजार सदनिकांना बिले पाठविण्यात आली असून त्यापोटी 4 हजार 137 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. उर्वरित दोन लाख सदनिकाधारकांपैकी 91 हजार सदनिकाधारकांना बिले पाठविण्यात येणार असून त्यातून 1 हजार 358 कोटी 79 लाख रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहेत. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार पाचशे चौरसफुटांपर्यंच्या सदनिकांना करमाफी योजनेमुळे 1 लाख 37 हजार सदनिकाधारकांना मालमत्ता कराची बिले पाठविण्यात येणार नाही. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत 335 कोटी घट होणार आहे. मात्र त्याची तरतूद करण्यात येईल, असेही प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.