मुंबई: कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडसाठी प्रस्तावित असलेल्या भूखंडावर आपलीच मालकी असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा राज्य सरकारनं हायकोर्टात पुन्हा एकदा खोडून काढला. कांजूरच्या भूखंडावर केवळ केंद्राचाच नव्हे तर राज्य सरकारचाही तितकाच अधिकार असल्याचं न्यायालयाला सांगण्यात आलं. इतकेच नव्हे तर 'आदर्श वॉटरपार्क अँड रिसॉर्ट' या कंपनीने ही जागा बेकायदेशीरपणे आपल्या नावावर करून घेतल्याचा दावाही राज्य सरकारनं केला आहे. या जमिनीवर हक्क सांगणात एकानं साल 1972 मध्ये खटला दाखल केला होता. त्याची चौकशी तहसिलदारांनी केली होती अशा माहितीही कोर्टाला देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या वतीने मात्र राज्य सरकारच्या या युक्तीवादाला विरोध करण्यात आला. या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारीही सुरू राहील.
मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑक्टोबर 2020 साली कांजूरमार्ग परिसरातील 6 हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन आदर्श वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट या खाजगी कंपनीला देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मालकी हक्काचा हा आदेश मिळवताना कंपनीनं न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत राज्य सरकारनं याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेलं आहे. तसेच सदर जागा फसवणूक करून ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावाही राज्य सरकारनं आपल्या अर्जात केला आहे. न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या समोर सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने वकील हिमांशू टक्के यांनी युक्तिवाद केला. ज्यात त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 868 हेक्टर जागा ही राज्य सरकारची असून त्यापैकी 92 हेक्टर जागा केंद्र सरकारची आहे तर 13 हेक्टर जागा ही मुंबई महापालिकेची आहे.
कांजूरमार्गच्या जागेवर बीएमसीचाही दावा
कांजूरच्या या जागेवर बृहन्मुंबई महापालिकेनेही आपला दावा केला असून या प्रकरणी पालिकेचे अभियंता पी. यु. वैद्य यांनी पालिकेच्यावतीनं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं आहे. ज्यात त्यांनी असं नमूद केलंय आहे की, या भूखंडावर डम्पिंग ग्राऊंड उभारण्यासाठी 141 हेक्टर भूखंड सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र व राज्य सरकारला पालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी 23 हेक्टर जागेवर कांदळवन असून ती जागा वनविभागाच्या अखत्यारीत आहे. तसेच सदर जागेचा मालकी हक्काचा आदेश या खाजगी कंपनीने न्यायालयाची फसवणूक करून मिळवला असून हा व्यवहार बेकायदेशीर ठरवण्यात यावा अशी मागणी पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टाकडे करण्यात आली आहे.