या याचिकेवर न्यायमूर्ती नेमका कधी निर्णय देतील हे स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत मेट्रोच्या भाववाढीला स्थगिती मिळाली आहे.
मेट्रोची भाववाढ करण्यात आल्यानंतर सरकारने रिलायन्सविरोधात उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यानंतर झालेल्या अनेक सुनावणीनंतर न्यायालय आज सुनावणी करणार होतं. पण मेट्रोची याचिका मूख्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग झाल्याने ही भाववाढ काही काळ टळली आहे.
दरम्यान, मेट्रो दरवाढी संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाला चुकीची माहिती देण्यात आली होती. परिणामी मुंबई उच्च न्यायालयानं रिलायन्स आणि एमएमआरडीएला चूक दुरूस्त करण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाडलं होतं. त्यानंतर याबाबतच सुनावणी मुंबई हायकोर्टातच होईल असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते.