इमारत तोडून विकासकाविरोधात 48 तासांत एफआयआर दाखल करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिले आहेत. यापूर्वी या विकासकावर कारवाई करण्याबाबत स्थगितीचे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. पण आता कोर्टानं स्थगितीचे आदेश मागे घेतल्याने या इमारतीवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विमानतळाच्या परिसरात उंच इमारतींमुळे विमानसेवेत बाधा येत असल्याने त्यावर कारवाई करण्याबाबत नागरी हवाई वाहतूक प्राधिकरण आणि मुंबई विमानतळ प्राधिकरणानं अशा विकासकांना 2012 पासून 100 पेक्षा जास्त नोटीसेस पाठवल्या आहेत. मात्र नेमकी काय कारवाई केलीत हे स्पष्ट करा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे.