मीरा भाईंदरमधल्या दोन नगरसेवकांनी पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून खारफुटींची खुलेआम कत्तल करुन त्या जागी अतिक्रमण करत बांधकाम केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हे मत व्यक्त केलं. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
मीरा भाईंदर महानगर पालिकेतील भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक परशुराम म्हात्रे आणि शिवसेनेच्या नगरसेविका अनिता पाटील या दोघांनीही पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवले. खारफुटींची कत्तल करुन त्या जागी अतिक्रमण करत घरं आणि कार्यालयं बांधली. स्थानिक तहसीलदारानं ही बांधकामं बेकायदेशीर असल्याचं मान्य केलं.
त्या अहवालासह पोलिसांत तक्रार दिल्यानंतरही महापालिकेने ना अतिक्रमणाविरोधी कारवाई केली, ना पोलिसांनी या तक्रारीची दखल घेतली. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते भरत मोकल यांनी यासंदर्भात अखेरीस हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली.
आम्ही या प्रकरणाचा तपास करत असल्याचं पोलिसांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर, राजकारणी काही देव नाही किंवा कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत त्यामुळे कायद्याचं उल्लंघन झालं असेल तर कारवाई करा, अशा शब्दात हायकोर्टानं पोलिसांना सुनावलं. कोणी जर तुम्हाला कर्तव्य पार पाडण्यापासून रोखत असेल तर ते आम्हाला सांगा असंही हायकोर्टाने पुढे म्हटलं.