मुंबई : जर फेरीवाल्यांना रितसर परवाना दिला जातो तर विनापरवाना फेरीवाला मुंबईत दिसयलाच नको, या शब्दांत हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला बजावलं आहे. मुंबईतील प्रत्येक गल्लीत, रस्ते, फुटपाथ, रेल्वे स्थानकांच्या बाहेर अशी कोणतीच जागा राहिलेली नाही जिथं फेरीवाले नाहीत. सारी मुंबई फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केलीय असं परखड मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलंय. मुंबईतील अवैध फेरीवाल्यांची संख्या बघता राज्य सरकार व पालिका यांच्यापुढे सध्या हतबल झाल्याचे चित्र आहे, या शब्दांत हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली.
काय आहे याचिका?
अवैध फेरीवाल्यांवर तोडगा काढण्यासाठी या प्रकरणी हायकोर्टानं सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. या याचिकेत फेरीवाल्यांच्या विरोधात तसेच अधिकृत फेरीवाल्यांनीही या याचिकेत पक्षकार म्हणून अर्ज दाखल केले आहेत. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी सुरूय. या गंभीर मुद्द्यावर आता योग्य ती मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करु, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं सुनावणी 12 डिसेेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
दरम्यान बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरु केलेली कारवाई अशीच सुरु राहिल, अशी हमी महापालिकेनं न्यायालयाला दिलीय. बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी साल 2016 मध्ये राज्य सरकारनं अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेनुसार केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं पालिकेला दिले आहेत.
या सुनावणीत हायकोर्टासमोरील फोर्ट परिसरात असलेल्या बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर कारवाई करून हा रस्ता मोकळा केल्याचा दावा राज्य सरकारनं केला. मात्र "आम्हीही रस्त्यावरुन फिरतो, कुठे आणि किती फेरीवाले आहेत हे आम्हाला चांगलेच माहिती आहे. न्यायालयात बसून आमचं संपूर्ण महाराष्ट्रावर लक्ष असतं" अशी कानउघडणी हायकोर्टाकडून करण्यात आली.
पालिकेनं कारवाई केल्यानंतर पुन्हा त्याच जागी फेरीवाले येऊ नयेत म्हणून एक पोलीस तेथे तैनात केला जातो. कोण अवैध व कोण वैध हे पोलिसांना माहिती नसते, असा युक्तिवाद यावेळी सरकारी वकील पौर्णिमा कंथारीया यांनी केला. त्यावर तीव्र संताप व्यक्त करत, 'उगाच कोणतीही सबब देऊ नका, तुमच्याकडे अधिकार आहेत. तुम्ही तुमची जबाबदारी विसरु नका. परवाना आहे की नाही हे पोलीस फेरीवाल्याला विचारु शकतो, असे खडे बोल हायकोर्टानं सुनावले
ही बातमी वाचा: