मुंबई: पुरुष स्वतःच्याच कुटुंबाविरोधात आयपीसी कलम 498(अ) अंतर्गत कौटुंबिक हिसंचाराची (Domestic Violence) करु शकत नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात दिला आहे. सासरा, दीर, नणंद व भावजय यांनी कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका केली होती. ही याचिका मंजूर करत न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं हा गुन्हा रद्द केला.
पत्नीनं सासरच्या मंडळींविरोधात हा गुन्हा नोंदवला. मात्र पतीचं नाव या गुन्ह्यात का नाही? पतीच्या सांगण्यावरून जर पत्नानं हा गुन्हा नोंदवला असेल तर ही बाब फार धक्कादायक आहे असं निरीक्षण खंडपीठानं नोंदवलंय.
मालमत्तेवरून पतीचा त्याच्याच कुटुंबासोबत वाद सुरु होता. या वादाचा राग काढण्यासाठीच त्यानं आपल्या पत्नीमार्फत हा गुन्हा नोंदवला. निव्वळ वैयक्तिक स्वार्थासाठी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा व पोलीस यंत्रणेचा कशाप्रकारे दुरुपयोग केला जातो याचं हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचं मत नोंदवत हायकोर्टानं कुटुंबियांविरोधात दाखल गुन्हा रद्द करत दिलासा दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
या जोडप्याचा विवाह 15 फेब्रुवारी 2009 रोजी झाला. मात्र सासरचे सूनेवर छोट्या-छोट्या गोष्टीवरून वाद करायचे. त्यांनी अपल्याला पतीसोबत जणू घराबाहेरच काढलंय. स्वयंपाक करायला किचनमध्येही जाऊ दिलं जात नाही, गार्डन व टेरेसवर जाण्यास मनाई केली जाते, आपल्या घरच्यांबाबत अपशब्द वापरले जातात, तसेच आपल्यावर काळी जादूही केली जातेय असे आरोप पत्नीनं सासरच्यांवर केले होते. तिच्या या तक्रारीवरून आरसीएफ पोलीस ठाण्यात साल 2022 मध्ये हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. हाच गुन्हा रद्द करण्यासाठी सासरच्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
मुलानं व सूनेनं आमच्याविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार केली आहे. मुळात वडिलांचा व मुलाचा मालमत्तेवरुन वाद सुरु होता. याबाबत वडिलांनी नगर दिवाणी न्यायालयात मुलाविरोधात दावा दाखल केला होता. त्याचाच राग काढण्यासाठी मुलानं आपल्या बायकोमार्फत ही तक्रार केली. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीत काहीच तथ्य नाही असा दावा सासरच्यांनी कोर्टात केला होता. तो मान्य करत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला आहे.
ही बातमी वाचा: