मुंबई : कोरोनाच्या पुन्हा वाढत्या संसर्गामुळे राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांच्या महासभा तसेच आमसभा प्रत्यक्ष घेणे सध्या तरी शक्य नाही. त्यामुळे या महासभा आणि आमसभा ऑनलाईनच घेतल्या जातील अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तसं प्रतिज्ञापत्रच राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागामार्फत हायकोर्टात सादर करण्यात आलं. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. परिस्थिती सुधारल्यानंतर योग्यवेळी प्रत्यक्ष आमसभेला परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल असं मत व्यक्त करत यासंदर्भातील याचिका हायकोर्टानं निकाली काढली.
कोरोनाच्या संकटामुळे गेलं वर्षभर महानगरपालिकांच्या महासभा घेण्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक विकास प्रस्ताव आणि धोरणात्मक निर्णयही रखडले आहेत. त्यावर तोडगा काढत सरकारनं वेबिनारच्या माध्यमातून महासभा घेण्याचे आदेश राज्यातील सर्व पालिकांना दिले आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत ऑनलाइन सभा घेतल्या जात आहेत. मात्र या ऑनलाईन महासभेत अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असून कोणते नगरसेवक काय बोलतात हे अनेकदा व्यवस्थित समजत नाही. कामकाज सतत गोंधळातच होत असल्यामुळे प्रत्यक्ष महासभा घेण्यात यावी अशी मागणी करत काँग्रेसचे ठाण्यातील नगरसेवक विक्रांत चव्हाण व विरोधी पक्षनेते अश्रफ पठाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीनं कोर्टाला सांगितलं गेलं की, ठाणे जिल्ह्यात सध्या दिवसाकाठी कोरोनाचे 1200 रुग्ण समोर येत आहेत तर शहरी भागात सुमारे 300 रुग्ण दररोज सापडत आहेत. त्यामुळे सध्या तरी प्रत्यक्ष महासभा घेणे शक्य नाही. यावर हायकोर्टाने सहमती दर्शवत हा शासकीय धोरणात्मक निर्णय असल्याचं स्पष्ट करत यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला व याचिका निकाली काढली.