मुंबई : 'पानिपतकार' अशी ओळख असलेले लेखक विश्वास पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. मालाड 'झोपु' घोटाळ्याप्रकरणी विश्वास पाटील यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील यांनी दाखल केलेली याचिकेवर, सुनावणी करण्यास मुंबई हायकोर्टाचे न्यायाधीश रणजीत पाटील आणि ए एस गडकरी यांच्या खंडपीठाने नकार दिला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे सीईओ असताना, विश्वास पाटील यांनी नियमबाह्य पद्धतीने दोन विकासकांना मदत केल्याचा आरोप आहे. रामजी शाह आणि रशेस कनकिया या दोन विकासकांना मालाडमधील प्रकल्पासाठी विश्वास पाटील यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करुन मदत केली, अशी तक्रार लाचलुचपत विभागाकडे करण्यात आली होती.
यानंतर विश्वास पाटील, चंद्रसेना पाटील आणि दोन विकासकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश सत्र न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात चंद्रसेना पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. परंतु न्यायाधीश रणजीत पाटील आणि ए एस गडकरी यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. आता विश्वास पाटील यांना दुसऱ्या खंडपीठासमोर अपील करावं लागणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
झोपु योजनेत पुनर्वसनाच्या इमारतीसाठी एक आणि खासगी इमारतीसाठी एक अशी भूखंडाची विभागणी होती. वास्तविक झोपुसाठी एकूण भूखंडाच्या 58 टक्के जागा देणं आवश्यक होतं. मात्र त्याऐवजी विश्वास पाटलांनी बिल्डरला खासगी इमारतीसाठी तब्बल 16 हजार 441 चौरस मीटर आणि झोपुच्या वाट्याला फक्त 10 हजार 960 चौरस मीटर जागा आली. म्हणजे सव्वा एकराचा भूखंड विश्वास पाटलांनी थेट बिल्डरच्या घशात घातला. अर्थात या बदल्यात विश्वास पाटलांची पत्नी चंद्रसेना यांना प्रकल्पात संचालक म्हणून नेमण्यात आलं. अर्थात हे सगळं केल्यावरही किमान 210 प्रकल्पग्रस्तांना घरं मिळायला हवी होती, मात्र त्यातल्या फक्त 97 जणांनाच पात्र ठरवून बाकी फ्लॅटही खिशात घातले, असा आरोप आहे.
संबंधित बातमी
विश्वास पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करा : कोर्ट
संबंधित व्हिडीओ
मुंबई : 'झोपु 'त विश्वासाचं पानिपत?
स्पेशल रिपोर्ट : 'झोपु ' योजनेमधल्या 'विश्वासा 'चं पानिपत!
'झोपु 'मध्ये पानिपतकारांकडून 'विश्वास 'घात!
मुंबई : 'झोपु ' प्रकरणी विश्वास पाटील यांना हायकोर्टाचा दणका
मुंबई : 'झोपु 'चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील वादाच्या भोवऱ्यात