मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर (Chanda Kochhar) यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. बँकेनं रखडवलेल्या आर्थिक भत्यांबाबतच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टानं नकार दिला आहे. तसेच त्यांना पदावरून हटवण्याचा बँकेचा निर्णय वैध असल्याचं निरीक्षण नोंदवत कोचर यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. याशिवाय ईडीनं देखील त्यांच्या मालमत्तावर जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे.
न्यायमूर्ती रियाज छागला यांनी गुरुवारी कोचर यांच्या यासंदर्भातील दाव्यावर आपला राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला. ज्यात बँकेचा अर्ज कोर्टानं मंजूर केला असून कोचर यांना मिळालेल्या 6 लाख 90 हजार शेअर्सवर कोणताही व्यवहार करण्यासाठी मनाई केली आहे. जर यावर कोणताही व्यवहार करायचा असेल तर त्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रात तपशील दाखल करावा असे आदेश न्यायालयानं कोचर यांना दिले आहेत. तसेच कोचर यांना त्यांची मालमत्ता सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर जाहीर करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत. चंदा कोचर यांनी चुकूच्या हेतूनचं हा दावा दाखल केला आहे, असा ठपकाही न्यायालयानं आपल्या निकालात ठेवला आहे.
काय आहे प्रकरण?
आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर यांची पदावरील नियुक्ती रद्द करण्यासाठी बँकेच्यावतीनंही दावा दाखल करण्यात आला होता. कोचर यांना बँकेच्यावतीनं जानेवारीमध्ये पदावरुन हटविण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. तसेच त्यांचे साल 2009 ते 2018 या कालावधीतील आर्थिक भत्तेही रोखून ठेवले होते. यासोबत बँकेनं हायकोर्टात आव्हान देत कोचर यांनी त्यांच्याकडील आर्थिक भत्यांचाही परतावा करण्याची मागणीही यामध्ये बँकेनं केली होती.
बँकेच्या नियमांनुसार जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला गैरप्रकार किंवा आर्थिक नफ्यात तूट केल्याच्या कारणावरुन काढून टाकण्यात आलं असेल तर त्याला त्यापूर्वी दिलेली आर्थिक भत्यांची (बोनस, विशेष भत्ता इ.) रककम बँक परत घेऊ शकते. व्हिडिओकोन कंपनीला दिलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जामध्ये कोचर यांनी नियमांचं उल्लंघन केल्याचा दावा बँकेनं केला आहे. याचा ठपका ठेऊन त्यांना पदावरुन हटवण्यात आलं होतं. तसेच त्यांच्याविरोधात गुन्हाही नोंदवण्यात आलेला आहे. कोचर यांनी बँकेबरोबर डिसेंबर 2016 मध्ये संबंधित नियमांबाबत करारपत्र केलेले आहे. त्यामुळे आता बँक व्यवस्थापनाकडून त्यांना दिलेली रक्कम परत घेत आहोत असं बँकेचं म्हणणे होतं.