मुंबई : मुंबईत सुरु असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या कामासाठी सुरु असलेल्या वृक्षतोडीवर मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती आणली. कोणताही सारासार विचार न करता अधिकारी वृक्ष तोडण्यासाठी परवानगी देतातच कसे? असा सवाल हायकोर्टाने विचारला.

लोकांना विश्वासात न घेता वृक्ष तोडण्यासाठी परवानगी दिली तरी कशी जाते? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला विचारला. एखाद्या ठिकाणी वृक्षतोड होत असल्यास त्याची जाहिरात महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांमधे का दिली नाही? अशी विचारणाही हायकोर्टाने प्राधिकरणाला केली.

एखादं झाड तोडलं जाणार असेल तर ते लोकांना का कळू दिलं जात नाही? असा प्रश्न विचारुन, हा प्रकार सहन केला जाणार नसल्याचं हायकोर्टाने ठासून सांगितलं.

एखाद्या विभागातील 25 पेक्षा कमी झाडं तोडायची असतील तर महापालिका आयुक्तांची परवानगी घेतली जाते. त्यापेक्षा अधिक वृक्षसंख्या असेल, तर वृक्ष प्राधिकरणाकडे ते प्रकरण जातं. पण या जानेवारीत 25 पेक्षा कमी वृक्ष असलेले 49 प्रस्ताव मनपा आयुक्तांना सादर करण्यात आले.

मनपा आयुक्तांकडे अशा प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी वेळही नाही आणि तसे तज्ज्ञही नसल्यानं फारशी शहानिशहा न करताच वृक्षतोड परवानगी दिली जात असल्याची याचिका सामाजिक कार्यकर्ता झोरु भाटेना यांनी हायकोर्टात दिली आहे

केवळ मेट्रो नव्हे तर एसआरए किंवा अन्य प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवेळी असाच प्रकार होत असल्याचं भाटेना यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे.