मुंबई : सरकारी आणि वन खात्याच्या जमिनींवर अक्रिमण करून बेकायदा घरं बांधणार्‍यांना सरकारच्या तिजोरीतून मोफत जमीन अथवा घरं ही फक्त महाराष्ट्रातच मिळू शकतात, या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून मिळालेल्या घरांची 10 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विक्री झालेल्या घरांसंदर्भात दाखल एका जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं ही नाराजी व्यक्त केली.
तसेच हायकोर्टानं साल 2015 मध्येच झोपू योजनेतील घरांचा सर्वे करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेले असताना पाच वर्षे उलटली तरी त्या सर्वेच्या अहवाला का सादर करता आला नाही?, असा सवाल विचारत हायकोर्टानं 10 मार्चपर्यंत यावर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून मिळालेल्या घरांची 10 वर्षे विक्री करण्यास कायद्यानं मनाई आहे. मात्र असं असतानाही नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून झोपू योजनेतील घरांची सर्रासपणे विक्री केली जाते, असा आरोप करत पाच वर्षापूर्वी जनहित मंचतर्फे भगवानजी रयानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. इथं कोणीही उठतं आणि सरकारी वन जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीर बांधकाम करत आणि कालांतरानं त्याला सरकारकडून अभय दिलं जाते. इतकंच नव्हे तर पुढे राज्य सरकारच्या पुनर्वसन योजनेतून त्यांना मोफत घरंही दिली जातात. ही घरं मिळाल्यानंतर ती घरं लगेत विकायला काढली जातात. हा प्रकार म्हणजे बेकायदेशीर गोष्टींना राज्य सरकारकडून दिलेला बोनसच म्हणावा लागेल, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकाम करणार्‍यांना पुनवर्सन योजनांचा लाभ मिळतो. परंतु खरोखरच जे नियम पाळतात, त्यांना हक्काचा निवाराही मिळत नाही, अशी खंतही यावेळी न्यायालयानं व्यक्त केली.