मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील सुमारे 25 हजार कोटी रूपयांच्या गैरव्यवहारमध्ये बड्या राजकीय नेत्यांना गैरप्रकारे आर्थिक लाभ दिल्याच्या प्रकरणात पुढील पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. याप्रकरणी दाखल झालेल्या आरोपांची कसून चौकशी होणं गरजेचं आहे असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठानं राखून ठेवलेला आपला अंतिम निकाल गुरूवारी जाहीर केला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आदी पक्षांच्या नेत्यांवर या घोटाळ्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका सुरिंदर अरोरा यांनी दाखल केली आहे.

भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पुढारी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल का होत नाहीत?, गुन्हे दाखल करण्यापासून पोलिसांना कोण रोखतंय? असा सवाल करीत गेल्या सुनावणीला हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस उपयुक्तांना जाब विचारला होता.

काय आहे प्रकरण -

साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. याप्रकरणी सुरींदर अरोरा यांनी साल 2015 मध्ये तक्रार दाखल करत हायकोर्टात अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली आहे.

 संचालक मंडळावर असलेले  सर्वपक्षीय महत्वाचे नेते

माणिकराव पाटील
निलेश बाळासाहेब नाईक
विजयसिंह मोहिते पाटील
अजित पवार
दिलीपराव देशमुख
राजेंद्र शिंगणे
मदन पाटील
हसन मुश्रीफ
मधुकरराव चव्हाण
दिलीप सोपल
अमरसिंह पंडीत
सदाशिवराव मंडलीक
यशंवतराव गडाख
प्रसाद तनपुरे
तानाजी चोरगे
मिनाक्षी पाटील
पृथ्वीराज  देशमुख
आनंदराव अडसूळ
संतोशकुमार कोरपे
जयंत पाटील
देवीदास पिंगळे
जयंतराव आवळे
कै. पांडुरंग फुंडकर
ईश्वरलाल जैन
राजन तेली
अमरसिंह पंडीत
शेखर निकम
गंगाधर कुंटुरकर