High Court Dismisses Petition Against CBI: महाविकास आघाडी सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं सीबीआयविरोधातील याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली आहे. सीबीआयला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची मुभा असून कुंटे आणि पांडे यांना वैयक्तिक समन्स असताना राज्य सरकारनं त्यांच्यासाठी याचिका दाखल करणं अयोग्य असल्याचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दरमहा 100 कोटींच्या वसूली आरोपप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. सीबीआयनं अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हाही दाखल केलेला आहे. याप्रकरणी सीबीआयनं राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना चौकशीसाठी समन्स बजावलेलं आहे. मात्र याविरोधात राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत सीबीआयच्या या समन्सला आव्हान दिलं होतं जे कोर्टानं फेटाळून लावलंय.
काय होती सीबीआयची बाजू?
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील खंडणीच्या आरोपाप्रकरणी राज्य सरकार निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करून त्याद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करतंय, पण एसआयटीकडे हे प्रकरण सोपवण्याच्या सरकारच्या मागणीत काहीच तथ्य नाही. असा दावा सीबीआयच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. तसेच तपासयंत्रणा सूडबुद्धीनं याप्रकरणी राज्यातील अतिजेष्ठ सरकारी अधिका-यांची चौकशी करू पाहतंय हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावत सीबीआयनं सरकारच्या याचिकेत काहीच तथ्य नसल्याचा दावा केला. कुंटे, पांडे यांना सप्टेंबरमध्ये चौकशीसाठी समन्स पाठवण्यात आलं आहे. त्यांना वारंवार त्रास दिला जात असल्याचं सरकारचं म्हणणे होतं, मात्र त्यात काहीच तथ्य नाही. उलट राज्य सरकारकडून आम्हाला सहकार्याची अपेक्षा आहे पण त्यांच्याकडून कोणतंही सहकार्य मिळत नाही.
काय होता राज्य सरकारचा दावा?
राज्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना सीबीआय समन्सद्वारे नाहक त्रास देत असल्याचा युक्तिवाद यावेळी राज्य सरकारच्यावतीनं विशेष सरकारी वकील दरायुस खंबाटा यांनी केला होता. सीबीआय या प्रकरणात एप्रिल महिन्यापासून तपास करत आहे. आता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही अचानक त्यांनी राज्य सरकारच्या दोन सर्वोच्च वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यास सुरुवात केली आहे. डीजीपी संजय पांडे यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसताना त्यांना समन्स आणि नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच राज्याचे मुख्य सचिव कुंटे यांनाही कोणत्याही कारणांविना समन्स बजावण्यात आल्याचा दावाही राज्य सरकारच्यावतीनं विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी केला होता. साल 1985 च्या महाराष्ट्र केडर बॅचचे आयपीएस अधिकारी सुबोध जयस्वाल यांनीही डीजीपी पदाचा कार्यभार सांभाळला आहे. यावर्षी मे महिन्यातच त्यांची सीबीआय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तसेच हे प्रकरण जेव्हा घडलं तेव्हा सीबीआयचे विद्यमान प्रमुख सुबोध जयस्वाल हेच पोलीस महासंंचालक पदावर होते, त्यामुळे त्यांच्याकडून निष्पक्ष चौकशीची अपेक्षा कशी करता येईल?, असा सवालही राज्य सरकारनं उपस्थित केला होता.