मुंबई : बकरी ईदनिमित्ताने दिल्या जाणाऱ्या कुर्बानीबाबत दिलेले आदेश कायम ठेवत त्यात कोणताही बदल करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मुंबई उपनगरांत सार्वजनिक कुर्बानीसीठी पुरेशी सोय नसल्याचा दावा करत गुरूवारी काही याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेत हायकोर्टाने आपल्या आदेशांत सुधारणा करण्याची विनंती केली होती. मात्र मुंबई महानगरपालिकेने याला विरोध करत स्पष्ट केलं की, पालिका प्रशासन बकरी ईदसाठी होणाऱ्या 2 लाख 50 हजार बकऱ्यांच्या कुर्बानीसाठी पूर्णपणे सज्ज आहे.

पालिका मंडईसह संपूर्ण मुंबईत मिळून सुमारे 360 मटन शॉप्समधील बंद खोल्यातही खासगी कुर्बानीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. याची नोंद घेत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.

सोसायटीच्या फ्लॅटमध्ये कुर्बानी देण्यास हायकोर्टाने सक्त मनाई केली आहे. तसेच सामुदायिक केंद्रात कुर्बानीची सोय असलेल्या ठिकाणापासून 1 किलोमीटरच्या परिसरात सोसायटींनाही परवानगी देऊ नका. या सोसायटींनी सामुदायिक केंद्रांचाच वापर करावा, असे निर्देश हायकोर्टान दिले आहेत. स्वच्छता आणि आरोग्याच्या दृष्टिने जनावरांचे उरलेले अवशेष योग्य रितीने नष्ट कारवेत आणि याकरता पालिकेने घालून दिलेले नियम पाळणे सर्वांसाठी बंधनकारक राहील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशांत स्पष्ट केले आहे. येत्या सोमवारी मुंबईसह देशभरात बकरी ईद साजरी होणार आहे.

येत्या बकरी ईदसाठी महापालिकेने ऑनलाईन जाहिरात देऊन तात्पुरत्या कालावधीसाठी बकरे कटाईचे परवाना देण्याचे सूचित केले आहे. मात्र या निर्णयाला प्राणीमित्र संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. मात्र बकऱ्यांच्या कुर्बानीला सरसकट बंदी न घालण्यास न्यायालयाने नकार देत कुर्बानीसाठीचे नियम अधिक कठोर केले आहेत.

बकरी ईदसाठी होणाऱ्या कुर्बानी दरम्यान स्वच्छता आणि आरोग्याच्या दृष्टीनं घालून दिलेले नियम पाळा : हायकोर्ट