नवी मुंबई : दिघ्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाईला विरोध करणाऱ्या स्थानिकांवर मुंबई हायकोर्ट संतप्त झालं आहे. दिघ्यातील आंदोलकर्त्यांना हायकोर्टाने चांगलेच फटकारले आहे. शिवाय, आंदोलनासाठी दिघावासियांना चिथावणाऱ्या राजकीय नेत्यांची नावंही हायकोर्टाने मागवली आहेत.
बेकायदेशीर इमारत पाडण्याचे आदेश दिले असतानाही रेलरोको का केला, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने दिघावासियांना विचारला आहे. दिघावासियांच्या आंदोलनावर हायकोर्टाने स्पष्ट शब्दात संताप व्यक्त केला. त्याचवेळी, हायकोर्टाच्या आदेशाचा रेलरोको करून निषेध करणार का?, असाही सवाल हायकोर्टाने केला.
बेकायदेशीर इमारतींच्या बांधकामांवर कारवाईला विरोध करत रेलरोको करणाऱ्या स्थानिकांना चिथावणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांची नावंही मुंबई हायकोर्टाने मागवली असून, राज्य सरकारला यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचा आदेशही हायकोर्टाने दिला आहे.
दरम्यान, बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करणाऱ्या पथकाला पूर्ण सुरक्षा देण्याचे हायकोर्टाने आदेश दिले आहेत.
बेकायदेशीर बांधकामांना नियमित करून घेण्यास एमआयडीसीचा विरोध आहे, तर सिडको आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेची भूमिका अद्याप अस्पष्ट आहे.