विविध राजकीय पक्षाच्या होर्डिंगमुळे शहरांना बकाल स्वरुप प्राप्त झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन या संस्थेतर्फे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
राज्यातील अनेक महापालिकांनी यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हायकोर्टाने आदेश दिल्यानंतर काही मोजक्याच महानगरपालिकांनी ही कारवाई केल्याचे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले.
याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, औरंगाबाद, जालना शहरातील होर्डिंग अद्याप काढण्यात आलेले नाही. कारण सदर महापालिकांकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. यावरुन नाराजी व्यक्त करत राज्यातील विविध महापालिकांना हायकोर्टाने होर्डिंग काढण्यासाठी शेवटची संधी देत असल्याचे बजावले व यासंदर्भात 4 ऑगस्ट पर्यंत नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.