मुंबई: राज्यातील कारागृहाच्या ग्रंथालयातील तुटपुंज्या पुस्तकांचा संग्रह पाहता मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) आता या पुस्तकांची संख्या वाढवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती गोविंदा सानप यांच्या खंडपीठाने गुरूवारी दोन वेगवेगळ्या खटल्यात याचिकाकर्त्यांना 15 हजाराचा दंड ठोठावत दंडाची रक्कम तळोजा कारागृहातील पुस्तकांसाठी दान करण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्रंथालय माणसाचं ज्ञान वाढवण्यात मदत करतात. त्यामुळे कारागृहातील ग्रंथालयात पुस्तकांचा संग्रह वाढवणं गरजेचं आहे, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
शहरी नक्षलवाद प्रकरणी नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात असलेल्या कैद असलेल्या गौतम नवलखा यांनी हा पुस्तकांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आजारपणाच्या मुद्दयावर आता आपल्याला घरीच नजरकैदेत ठेवण्यात यावं या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर नुकतीच न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे आणि न्यायमूर्ती गोविंदा सानप यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली होती. तेव्हा तळोजा कारागृहात मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू अशी मिळून दोन हजार 850 पुस्तकं असल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली. तेव्हा इतकी कमी पुस्तकं का?, असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयानं यावर नाराजी व्यक्त केली होती. एखाद्या माध्यमिक शाळेतील ग्रंथालयापेक्षाही ही पुस्तकांची संख्या कमी असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं. तसेत तामिळ, कानडी, तेलगु भाषेतील पुस्तकं ठेवण्याबाबतही विचार करावा, अस निर्देश कारागृह प्रशासनाला दिले आहेत.
गेल्या सुनावणीत सध्या तळोजात कोणकोणत्या लेखकांची कोणती पुस्तकं तुरुंगात आहेत? त्याची यादीच सादर करण्याचे निर्देश जेल प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार सरकारी वकील संगिता शिंदे दोन हजार 900 पुस्तकांची यादी गुरूवारी हायकोर्टात सादर केली. त्यावेळी या खंडपीठानं जाहीर केलं की, त्यांनी दोन विविध खटल्यात याचिकाकर्त्यांना अनुक्रमे 10 आणि 5 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. आणि दंडाचा ही रक्कम तळोजा कारागृहातील कैद्यांसाठीच्या पुस्तक खरेदीकरता जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.