मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात (Mumbai Air Port) म्हाडाच्या (MHADA) 40 मजली टॉवरला परवानगी नाकारताना, सर्वसामान्यांसाठी घरं बांधताना विमानतळ सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही, असं स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. विमानतळ प्राधिकरणाच्या नियमांना बगल देऊन म्हाडाच्या 40 मजली टॉवरला परवानगी दिली तर अन्य खासगी विकासकांनाही विमानतळ परिसरात गगनचुंबी इमारती उभ्या करण्यास परवानगी द्यावी लागेल. म्हाडा सरकारी यंत्रणा आहे म्हणून त्यांना अशी सवलत देता येणार नाही. मुळात म्हाडासारख्या जबाबदार प्राधिकरणानं अशा प्रकारची मागणी करत याचिका करणं योग्य नाही, असे खडे बोलही हायकोर्टानं सुनावले.
विमानतळ परिसरापासून 4 किमी अंतरावर म्हाडाला मध्यम उत्पन्न गटासाठी जवळपास 560 घरं बांधायची आहेत. यासाठी तिथं 40 मजली टॉवरचं बांधकाम होणार होतं. मात्र विमानतळ प्राधिकरणानं या टॉवरला परवानगी नाकारली होती. त्याविरोधात म्हाडानं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खथा यांच्या खंडपीठानं फेटाळून लावत म्हाडाला चांगलाच दणका दिलाय.
काय आहे प्रकरण?
विमानतळ परिसरात बांधकाम करण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणानं उंचीच्या बाबतीत काही नियम केलेले आहेत. या नियमानुसार 58.48 मीटर पेक्षा अधिक उंचीचं कोणतंही बांधकाम करता येत नाही. एक प्रकल्पाअंतर्गत म्हाडाला विमानतळ परिसरात 40 मजली टॉवरचं बांधकाम करायचं आहे. या प्रस्तावित टॉवरची उंची 115.54 मीटर होती, मात्र तरीही या टॉवरच्या बांधकामाला परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज म्हाडानं विमानतळ प्राधिकरणाकडे केला होता. विमानतळ प्राधिकरणानं तरीही 96.68 मीटर उंचीच्या बांधकामाला परवानगी दिली होती. मात्र 40 मजली टॉवरचा हट्ट धरत म्हाडानं परवानगीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
असेच एक प्रकरण या आधी हायकोर्टासमोर आलं होतं. चेंबूर गावातील सफरॉन इमारतीच्या उंचीचा मुद्दा हायकोर्टात आला होता. या इमारतीत दहाव्या मजल्यावर राहणाऱ्या अनिल अंतुरकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ही इमारत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या फनेलमध्ये येते. विमानतळ प्राधिकरणाच्या नियमानुसार या परिघात केवळ 56.27 मीटर उंच बांधकामास परवानगी आहे. या इमारतीचं बांधकाम करणाऱ्या विकासकाला 56.05 मीटर उंच इमारत उभारण्यास महापालिकेनं परवानगी दिलेली आहे. मात्र शुभम या विकासकानं 60.60 मीटर उंच इमारत बांधली आहे. पालिकेनं दिलेल्या परवानगीनुसार 11 मजल्यापर्यंतच बांधकाम वैध ठरतं.
मुंबई पालिकेनं या इमारतीला तात्पुरती ओसी दिली आहे. ही तात्पुरती ओसी सहा महिन्यांपर्यंत आहे. दरम्यान नियमानुसारच बांधकाम होईल याची काळजी सोसायटी आणि विकासकानं या सहा महिन्यांत घ्यावी, अशी सक्त ताकीद देत ही याचिका प्राथमिक सुनावणीनंतर मागे घेण्याची परवानगी कोर्टानं दिली. मात्र ही परवानगी देताना हायकोर्टानं सर्व यंत्रणांना विमानतळ प्राधिकरणाच्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करण्याची सक्त ताकीद दिली आहे.
ही बातमी वाचा: