हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार, केईएम हॉस्पिटलमध्ये मुलीची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. कमिटीच्या अहवालानुसार मुलगी ही वयानं खूप लहान असल्यानं ती शारीरीक तसेच मानसिकरित्याही गर्भधरणेसाठी तयार नसल्याचं सांगण्यात आलं.
जरी तिनं या बाळाला जन्म दिला तरी त्या बाळाला जन्मताच मानसिक रोग होण्याची शक्यता असल्याचंही यात स्पष्ट करण्यात आलं. या अहवालाची दखल घेत न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठीने पीडित मुलीला 26 आठवड्यांनंतरही गर्भपाताची परवानगी दिली.
भारतात कायद्यानुसार २० आठवड्यांनंतर गर्भपातास परवानगी नाही.
पीडित मुलगी ही केवळ 13 वर्षाची असून, ती 26 आठवड्यांची गर्भवती होती. पीडित मुलीच्या वडिलांनी पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीनुसार त्यांच्याच घरात राहण्याऱ्या मुलीच्या चुलत भावानेच तिच्यावर सतत अत्याचार केले होते.