मुंबई: ज्या सुरक्षेच्या कारणास्तव उड्डाणपुलाखालील पार्किंग बंद करण्यात आली. त्यात सुधारणा झाली का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला विचारला आहे. याबाबत 27 सप्टेंबरपर्यत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
मुंबईत दिवसेंदिवस वाहनांची नोंदणी वाढते आहे.मात्र रस्त्यांवर पार्किंगसाठी जागाच न उरल्याचं मत कोर्टानं व्यक्त केलं आहे.
काही दिवसांपूर्वी उड्डाणपुलाखाली पार्किंगला मूभा देण्यात आली होती. त्यामुळे काही अंशी पार्किंगचा प्रश्न कमी झाला होता. मात्र नंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव उड्डाणपुलाखालील पार्किंगवर सरकारनं बंदी आणली. त्यामुळे आता नो पार्किंग झोनमुळं पार्किंगच्या समस्येत कितपत सुधारणा झाली असा सवाल आता न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे.
तसेच यासंबंधीचा आहवाल 27 सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.