मुंबई : मुंबई (Mumbai News) शहर रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कामाचा कंत्राटदारांसोबतचा करार अखेर रद्द करण्यात आला आहे. मुंबई शहर भागातील रस्त्याची कामे रखडवणाऱ्या वादग्रस्त कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करावे, अशी शिफारस रस्ते विभागाने पालिका प्रशासनाकडे केली आहे. रस्ते विभागाने आपला अहवाल अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठवला असून हा अहवाल आता अंतिम निर्णयासाठी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडे पाठवला होता. अखेर या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाच्या कार्यादेश दिल्यानंतर 10 महिने उलटूनही काम सुरू न केल्यामुळे दक्षिण मुंबईतील सिमेंट काँक्रीट (सीसी) रस्त्यांच्या कंत्राटदारासोबतचा करार रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला बीएमसीने बुधवारी मंजुरी दिली. संबंधित कंत्राटदाराला नोटीस पाठवून सुनावणीसाठी बोलवण्यासाठी आले होते. मात्र कंत्राटदार सुनावणीसाठी हजर राहिला नाही. बीएमसीच्या रस्ते विभागाने रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड (RSIIL) सोबतचा करार त्याच्या लेखी उत्तराच्या आधारावर रद्द करण्याची शिफारस मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. रस्ते विभागाने चहल यांच्याकडे कंत्राट रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाला अखेर मंजुरी देऊन हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
RSIIL ला 52 कोटी रुपयांच्या दंड
1687 कोटी रुपयांचं हे कंत्राट या संबंधित कंत्राट दराला रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठी देण्यात आलं होतं. काम सुरू करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल RSIIL ला 52 कोटी रुपयांच्या दंडालाही सामोरे जावे लागणार आहे. बेकायदेशीर मुख्यमंत्र्यांच्या कंत्राटदार मित्रासोबत महापालिका आयुक्त हे समझोता करू इच्छित नाही हे यातून स्पष्ट झाले अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली. तसेच संबंधित कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून ब्लॅक लिस्ट करावे भाजप माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी मागणी केली. आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्याकडे पाठवला होता. अखेर या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कमी कालावधीत सर्वोत्कृष्ट दर्जाचे रस्ते बांधण्याची अट
सुमारे 400 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. मेकॅनाईज्ड स्लीप फॉर्म पेवर` (Mechanised Slip Form Paver) या अत्याधुनिक संयंत्राचा वापर करून कमीत कमी कालावधीत सर्वोत्कृष्ट दर्जाची रस्ते बांधणी करण्याची अट या निविदांमध्ये समाविष्ट केली होती .
हे ही वाचा :