महाराष्ट्र सदनिका मालकी कायदा 1970 अनुसार यापूर्वी जुन्या व जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 70 टक्के
सभासदांची मान्यता घेणं आवश्यक होतं, त्यामुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. कायद्यात तरतूद करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सोमवारी विधानसभेत ही घोषणा केली.
रेरा कायद्यानुसार हा आकडा कमी करण्यात आल्याची माहिती आहे. हजारो जुन्या आणि जीर्ण इमारतींना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे.
खाजगी जमिनीवर झोपु योजना राबवण्याबाबत काहीच नियम पाळले जात नाहीत. एका विकासकाला काढल्यानंतर तीन महिन्यात नवीन विकासक बहुमताने नेमण्यात यईल. मात्र जुन्या विकासकाला पुन्हा नेमण्यात येणार नाही. तीन महिन्यात नेमणूक न झाल्यास म्हाडा पूर्ण प्रकल्प टेकओव्हर करुन स्वतः इ-टेंडर पद्धतीने विकासकाची नेमणूक करेल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
तीन ऑगस्टपासून राज्यातल्या सर्व नगरपालिका, आणि डिसेंबरअखेरपर्यंत सर्व महानगरपालिकांतील इमारतींना बांधकाम परवाने ऑनलाईन देण्याची व्यवस्था केली जाईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.