Mumbai Bank News : मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची याचिका फेटाळून लावत हायकोर्टानं त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षातील बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांच्या अनियमिततेची चौकशी करण्याचा सहकार विभागाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. चौकशी करण्याच्या या निर्णयाला मुंबै बँकेच्यावतीनं हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्यापुढे यावर सुनावणी झाली असता बँकेची ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे बँकेचे सर्वोसर्वा आणि विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हं आहेत.
बँकिंग क्षेत्रात विश्वासार्हतेला महत्त्व असतं. कारण याचा थेट परिणाम लोकांवर होत असतो. या चौकशीतून बँकेच्या व्यवहारात काही त्रुटी आढळल्या तरी सहकार कायद्यातील कलम 87 नुसार बँकेला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळेल. जेव्हा बँकेच्या आर्थिक गैरव्यवहारांबात आरोप होतो तेव्हा पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सखोल चौकशी होणं आवश्यक असतं, असं न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांनी ही याचिका फेटाळताना नोंदवलं आहे.
बँकेच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी सहकार विभागानं जिल्हा उपनिबंधक प्रताप पाटील यांची नियुक्ती केलेली आहे. सहकार कायद्याच्या कलम 83 नुसार ही चौकशी सुरू होताच तीन महिन्यांत त्यांना आपला चौकशीचा अहवाल सादर करणं अपेक्षित आहे. मुंबै बँकेती आर्थिक गैरव्यवहारांच्या तक्रारी दाखल होताच ही चौकशी करण्याचा निर्णय सहकार विभागानं घेतला होता. बँकेचं लेखापरिक्षण आणि प्रशासकीय कारभार अहवालात बँकेच्या कारभारावर गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्याची दखल घेत सहकारी विभागानं बँकेची स्थिती आणि कारभाराचा सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.