मुंबई : धारावीच्या पुनर्विकासावरुन मुंबई महापालिका विरुद्ध राज्य सरकार असा सामना रंगताना दिसत आहे. धारावीच्या पूनर्विकास प्रकल्पात महापालिकेचे अधिकार आणि स्थान डावललं जात असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीचा लवकरच पुनर्विकास होणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने 'विशेष प्रकल्प दर्जा' (Special Purpose Vehicle - SPV) देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र, हा प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वीच महापालिका आणि राज्यशासनात धारावीच्या पुनर्विकासावरुन विवाद उभे राहत आहे. या प्रकल्पातील तब्बल 70 टक्के जागा ही मुंबई महापालिकेच्या मालकीची आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवर प्रकल्प राबवताना पालिकेला त्याचा काही मोबदला मिळणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
धारावीतील 200 एकरहून अधिक जागेतील भूखंडांचे आरक्षण बदलण्याचे अधिकार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या ‘सीईओ’यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, यासाठी महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे या निर्णयात म्हटलं आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. तसेच पालिकेला दुबळे करण्याचाच हा प्रयत्न आहे, असं महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी म्हटलं आहे.
पुढील सात वर्षांत पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट
पुनर्वसन प्रकल्पासाठी 22 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी रेल्वेकडून 90 एकर जमीन घेण्याचा प्रस्ताव आहे. निविदा प्राप्त करणारे खाजगी ठेकेदार आणि शासन यांच्यात 80-20 टक्के तत्वावर गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. पुढील सात वर्षांत पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आहे.
धारावीत 104 हेक्टर भूखंडावर सुमारे 59 हजार 160 तळमजली सरंचना आहेत. तसंच या रचनांवर दोन किंवा तीन मजल्यांची बांधकामे आहेत. धारावीत एकूण 12 हजार 976 औद्योगिक आणि व्यावसायिक गाळे आहेत. या सर्व गाळेधारकांचा पुनर्विकासात सहभाग असेल
पुनर्विकास प्रकल्पात कमीत कमी 350 स्क्वेअर फुटाचे घर मिळणार आहे. 405 स्क्वेअर फूट आणि 500 स्क्वेअर फुटापेक्षा मोठे गाळे असणाऱ्यांना आहेत तेवढे 500 स्क्वेअर फूट अधिक 35 टक्के फंजीबल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.