Pravin Darekar Mumbai Bak : मुंबई बँकेत मजूर म्हणून बोगस नोंद करून संचालक मंडळात निवडून गेल्याचा आरोप असलेले विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजप प्रवीण दरेकर आज हायकोर्टात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्याची शक्यता आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने दरेकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. मात्र, मंगळवारपर्यंत अटकेपासून दिलासा दिला होता.
मुंबई बँकेच्या अध्यक्षपदी असताना दरेकर यांनी अनेक घोटाळे केले असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. प्रवीण दरेकर हे बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून गेले होते. मात्र, त्यांनी मजूर या प्रवर्गातून अर्ज दाखल केला होता. प्रवीण दरेकर यांनी बोगस पद्धतीने मजूर म्हणून नोंदणी केली असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी आता चौकशी सुरू आहे.
सत्र न्यायालयाने काय म्हटले?
मुंबई पोलिसांकडून होणारी अटक टाळण्यासाठी प्रवीण दरेकर यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. सत्र न्यायालयाने दरेकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
डिसेंबर 2017 मध्ये नागपूर अधिवेश सुरू असताना मजूर म्हणून काम केल्याचा परतावा कसा घेतला?, साल 2017 च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये काम केल्याबद्दल दरेकरांनी 25 हजार 700 रूपयांची मजूर घेतल्याची नोंद आहे. त्यामुळे एकाचवेळी दरेकर दोन्ही ठिकाणी उपलब्ध कसे होते?, त्यामुळे यात प्रथमदर्शनी खोटी माहिती देऊन फसवणूक केल्याचं कोर्टानं आपल्या निकालांत स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारनं प्रवीण दरेकरांच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत फसवणुकीच्या या प्रकरणात त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची गरज असल्याची भूमिका घेतली होती. काही वर्षांपूर्वी मजूरी करणा-या दरेकरांकडे कोट्यावधींची मालमत्ता कशी आली?, याचीही चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं विशेष सरकारी वकीलांनी मागणी केली होती.
काय आहे प्रकरण?
20 वर्षे मजूर प्रवर्गातून मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून येणारे प्रवीण दरेकर हे मजूर नाहीत. अशी तक्रार आपचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती 3 जानेवारी 2022 रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवलं. त्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलीसांनी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्याविरोधात दरेकरांनी हायकोर्टात धाव घेत गुन्हा रद्द करत अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मात्र दरेकरांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांना रितसर अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते