मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थातच एमपीएसच्या (MPSC) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी स्थापत्य सेवा परीक्षा 2020 मध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थी (Student) 14 महिन्यांपासून नियुक्तीची प्रतीक्षा करत आहेत. तर जोपर्यंत नियुक्त्या मिळत नाही तोपर्यंत आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येणार आहे. आझाद मैदानावर या विद्यार्थ्यांकडून बेमुदत उपोषण करण्यात येत आहे. आझाद मैदानावर राज्य सरकारला साष्टांग दंडवत घालत या विद्यार्थ्यांनी बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली.
या परीक्षेमध्ये 217 उमेदवारांची निवड होऊन 14 महिने झाले आहेत. पण अद्यापही त्यांना नियुक्ती मिळालेली नाही. त्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांनी उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील 14 महिन्यांपासून हे विद्यार्थी नियु्क्ती होण्याची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे आता तरी राज्य सरकार या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या करणार का हे पाहणं गरजेचं ठरणार आहे.
म्हणून नियुक्त्या अडचणीत
सध्या एईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे प्रकरण हे न्यायालायात आहे. या प्रवर्गातून या विद्यार्थ्यांना दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलीये. परंतु आता हे प्रकरण न्यायालयामध्ये असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पण हे विद्यार्थी वगळता उरलेल्या इतर 196 विद्यार्थ्यांना तरी नियुक्ती द्यावी अशी मागणी सध्या विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
निकाल देखील होते रखडले
दरम्यान या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे निकाल देखील रखडले होते. त्यावेळी विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालायामध्ये धाव घेतली. त्यावेळी आर्थिक दुर्बल घटकातील 10 टक्के विद्यार्थ्यांचा निकाल लागेपर्यंत इतर विद्यार्थ्यांचे निकाल लावण्याचे निर्देश उच्च न्यायालायाने दिले होते. तर त्याचवेळी या विद्यार्थ्यांची नियुक्ती देखील तातडीने करण्यात यावी असे देखील निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. पंरतु तरीही या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या अद्याप झालेल्या नाहीत.
दरम्यान महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारावर विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येते. त्याविरोधात विद्यार्थी अनेकदा रस्त्यावर देखील उतरल्याचं पाहायला मिळालं आहे. पण तरीही विद्यार्थ्यांचे प्रश्न काही केल्या सुटत नसल्याने विद्यार्थ्यांचा संयम देखील आता सुटत चालल्याचं चित्र आहे. त्याचमुळे आता विद्यार्थ्यांनी बेमुदत उपोषणाची हाक दिलीये. त्यासाठी आता राज्य सरकारने देखील विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं जातय. तर सरकार आतातरी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मार्गी लावून त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.