मुंबई : राज्यातील एमपीएसी भरती रॅकेट प्रकरणाची उशीरा का होईना राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. या भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी एक समिती नेमली जाणार आहे. एबीपी माझाच्या बातमीनंतर सरकार आणि विद्यार्थ्यांच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय झाला.
दुसरा व्यापम घोटाळा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यातील एमपीएसी भरती रॅकेट प्रकरणाची उशीरा का होईना राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत योग्य तपास झालेला नाही. नांदेडच्या योगेश जाधव या तरुणाने शासकीय सेवेतील हा भरती गैरव्यवहार 2015 साली उघडकीस आणला होता.
एमपीएससी भरती रॅकेटद्वारे 25 ते 30 लाख रुपये देऊन राज्याच्या शासकीय सेवेत हजारोजण दाखल झाले आहेत. मात्र या गैरव्यवहाराचा तपास अगदी धीम्या गतीने सुरु आहे. हायकोर्टाने नेमलेल्या तपास पथकानेही आतापर्यंत योग्य तपास केलेला नाही. तर मुंबईतील भायखळा पोलिसांनी हे प्रकरणच दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होतो आहे.
या प्रकरणात अखेर राज्याचे गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी आज मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीला योगेश जाधव, सीआयडीचे प्रमुख संजयकुमार, एसआयटीचे प्रमुख शंकर केंगार आणि इतर पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
एमपीएससीमधील या गैरव्यवहाराचा योग्य तपास व्हावा यासाठी टास्क फोर्स नियुक्त करण्यासाठी रणजित पाटील मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत.