आता पालिकेकडून टोल नाक्याच्या धर्तीवर शुल्क आकारुन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. दररोज 100 किलोपेक्षा अधिक कचरा जिथे निर्माण होतो, अशा ठिकाणी ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे यापूर्वीच महापालिकेकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मात्र, असा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक तेवढी जागा नसल्यास संबंधितांना कचऱ्यावर प्रक्रिया करता यावी महापालिकेच्या स्तरावर पर्याय उपलब्ध करुन देण्याचा विचार होऊ शकतो.
यामध्ये प्रामुख्याने महापालिकेच्या जागेत व 'सीएसआर'च्या मदतीने ओल्या कचऱ्यावरील प्रक्रियेचा प्रकल्प उभारुन तेथे सशुल्क पद्धतीने प्रक्रिया केंद्र चालविले जाऊ शकते. याठिकाणी टोल नाक्याच्या धर्तीवर शुल्क आकारुन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाऊ शकते. मात्र याप्रकारे कचरा प्रक्रियेसाठी उपलब्ध करुन दिलेली जागा ही पूर्णपणे महापालिकेच्याच ताब्यात राहील.
या अनुषंगाने प्रकल्प उभारण्याबाबत शक्यता पडताळून पाहण्याचे आदेश उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) यांना आयुक्त अजॉय मेहतांनी दिले आहेत.