मुंबई: मुंबईत मेट्रो सेवा सुरु होऊन वर्ष उलटत नाही तोच भाडेवाढीचं तुणतुणं वाजवणाऱ्या रिलायन्स मेट्रोचा खोटेपणा उघड झाला आहे. मेट्रो प्रकल्पाच्या करारानुसार 8 वर्षापर्यंत भाडेवाढ केली जाणार नव्हती असा दावा एमएमआरडीएनं उच्च न्यायालयात केला आहे. प्रवास भाडे निश्चिती समितीनं रिलायन्सला मेट्रोची भाडेवाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. त्याविरोधात एमएमआरडीए याचिका दाखल केली आहे. एमएमआरडीएनं खासगी कंपनीसोबत करार करताना किमान 8 वर्षानंतर भाडेवाढ करावी अशी अट घालण्यात आली होती. भाडं कमी ठेवल्यास प्रवासी वाढतील आणि खासगी कंपनीलाही फायदाच होईल असा विचार त्यामागे होता. प्रवासी वाढावेत याचसाठी मेट्रोचं भाडं बेस्ट बसपेक्षाही कमी ठेवण्यात आलं होतं. असं असताना रिलायन्स मेट्रोनं वारंवार भाडेवाढीची मागणी करणं अयोग्य असून कराराचा भंग करणारं आहे. असा युक्तिवाद एमएमआरडीएनं केला.