शेतकरी संघटना ऊसाला टनामागं 3 हजार 500 रुपयांचा दर द्यावा यावर ठाम आहे. मात्र, ही मागणी व्यवहार्य नसल्याचं सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितलं आहे. एफआरपीचे पैसे सुलभतेनं मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, सिस्टीम ऑनलाईन केली जाईल, वजनकाटे नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वजनकाटे समिती गठीत केली जाईल असं सहकार मंत्र्यांनी सांगितलं.
तर रघुनाथ पाटलांनी गुजरातचं उदाहरण देत, भाजप सरकारवर टीकास्त्र डागलं.
"गुजरात आणि इतर राज्यात एकाच पक्षाचे राज्य असलेल्या ठिकाणी एफआरपीला चांगला भाव मिळतो. मात्र, महाराष्ट्रात एफआरपी कमी सांगितली जात आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या हक्काचे पैसे मागत आहोत. ऊस शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला लावू नका," असा इशाराही रघुनाथ पाटील यांनी यावेळी दिला.
दरम्यान, सरकार शेतकऱ्यांच्याच बाजूनं काम करत असून त्यांना ऊसाला क्विंटलमागं 3400 ते 3500 रुपयांचा देण्यासाठी प्रयत्न करेल, असं आश्वासन कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिलं आहे.
आजच्या बैठकीत ऊस दराबाबत शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये एकमत होऊ शकलं नाही. त्यामुळे आता यासंदर्भात 8 तारखेला पुन्हा बैठ होणार आहे.