धनगर आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी 28 नोव्हेंबरला संध्याकाळी 6 वाजता मुंबईच्या विस्तारित आंदसर निवासात बैठक बोलावण्यात आली आहे. काँग्रेसचे आमदार के. सी. पडवी यांनी आदिवासी आमदारांना पत्राद्वारे बैठकीसाठी आमंत्रण दिलं आहे. विविध मुद्दांवर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. धनगर समाजाची व्हीजेएनटीऐवजी एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागेल अशी चिंता या आमदारांमध्ये व्यक्त होत आहे.
याशिवाय टाटा इन्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सचा (TISS) अहवाल जाहीर करणे, आदिवासी समाजासाठी धोरणात्मक निर्णय करण्यासाठी स्थापन केलेल्या डी.बी.टी. जनजाती सल्लागार समितीची चार वर्षांत फक्त एकदाच बैठक होणे, आदिवासी प्रवर्गाचं बोगस सर्टिफिकेट बनवून नोकऱ्या बळकवणाऱ्यांवर कारवाई होणे या मुद्द्यांवरही या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
विधिमंडळात एकूण 26 आदिवासी आमदार आहेत. त्यापैकी 25 आमदार आदिवासी कोट्यातून, तर 1 जनरल कोट्यातून निवडून आले आहे. यामध्ये भाजपचे 12, शिवसेनेचे 2, काँग्रेसचे 6 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 4, बहुजन विकास आघाडी आणि कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट)चे प्रत्येकी एक आदिवासी असे एकूण 26 आमदार आहेत.