मुंबई : कुपोषणाबाबतच्या उपाययोजना केवळ कागदावर नकोत, त्या अमलात आणणं गरजेचं आहे, या शब्दांत सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केले आहेत. स्त्रीरोगतज्ञ आणि बालरोगतज्ञांसह मेळघाटात आहार तज्ज्ञांचीही तातडीनं नियुक्ती करा. तिथं नियुक्त केलेल्या डॉक्टरांना इतरांपेक्षा जास्त मानधन द्या. जेणेकरून डॉक्टर दुर्गम भागांत जाऊन काम करण्यासाठी तयार होतील, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्यातील दुर्गम भागांत भेडसावणाऱ्या कुपोषणाच्या गंभीर समस्येबाबत हायकोर्टात विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावर याचिकाकर्त्यांनी सुचवलेल्या उपायांपैकी तातडीनं करता येणारे उपाय तात्काळ सुरू करू, असं आश्वासन महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टाला दिलं आहे. याची दखल घेत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी पुढील सोमवारपर्यंत तहकूब केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनतरही कुपोषणामुळे मेळघाटात लहान मुलांचा तसेच गर्भवती मातांचा मृत्यू होण्याच्या घटना सुरूच आहेत. न्यायालयाने याची दखल घेत राज्य सरकार तसेच याचिकाकर्त्यांना आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर उत्तर देताना राज्य सरकारतर्फे केवळ उपलब्ध योजनांची माहिती हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र तुमच्या या योजना कागदावर नाही तर प्रत्यक्षात उतरायला हव्यात असे खडे बोल यावेळी हायकोर्टानं महाधिवक्त्यांना सुनावले.
मेळाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावेत म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने व डॉ. राजेंद्र बर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
एवढेच नव्हे तर मेळघाटात आवश्यक तेवढ्या डॉक्टरांना पाचारण करण्याचे आदेश हायकोर्टानं वारंवार दिले होते. तसेच राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र राज्य सरकारनं त्याची योग्य अंमलबजावणी केलेली नाही. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की अद्यापही मेळघाटात आवश्यक तेवढे डॉक्टर सरकारने उपलब्ध करून दिलेले नाहीत नाहीत. त्यामुळे तिथे आजही रोज बालमृत्यू सुरूच आहेत.