महापौर बंगल्याची जमीन हरित पट्ट्यातून वगळून रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट केला जाणार. यासाठी नगरविकास विभागाकडून एका महिन्यात हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीने महापौर बंगल्याचा भूखंड स्मारकासाठी हस्तांतरीत करण्यास एकमताने मंजुरी दिली होती. मात्र सीआरझेड नियमावलीमुळे या जमिनीवर स्मारक उभारम्यास मोठा अडथळा निर्माण झाला होता.
मात्र आता स्मारक समितीला 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिवर्ष एक रुपया भाड्याने हा भूखंड देण्यात येणार आहे.
संंबंधित बातम्या :
महापौर बंगल्याची जागा बाळासाहेबांच्या स्मारकासाठी हस्तांतरित